निजामति विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा माओवादीको आपत्ति

काठमाडौँ– प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामति विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केहिदिन अघि सदनको कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामति विधेयकलाई अहिले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले निकै महत्वपूर्ण रहेको निजामति विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयकलाई समयमा नै पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले दवाव दिएपनि सरकार विधेयक अघि बढाउन गम्भीर नदेखिएको उनले बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेपनि कर्मचारीको दवावका कारण त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए । कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले धम्कीसंग खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

२५ जना सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउने उहाले बताउनुभयो । पाण्डले धम्कीका भरमा गलत निति निर्माण गर्न दिन नहुने स्पष्ट पारे ।