काठमाडौँ – सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा भाद्र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने सरकारको निर्णय छ । तर सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका ती आयोजनासम्बन्धी निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सरकारले नेपाली सेनाका चार जना उपरथीको सरुवा गर्ने तथा एक जनालाई उपरथीमा, एक जनालाई सहायक रथीमा र एक जनालाई महासेनीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म कोरियाको सिओलमा हुने ग्लोवल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले यही भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने छैठौँ फोरम अफ मिनिस्टर एन्ड इन्भायरोमेन्ट अथोरिटी अफ एसिया प्यासिफिकमा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा बिकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म भियाना इन्टरनेशनल सेन्टरमा आयोजना हुने ६९औँ आइएइए जनरल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव विश्वबावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहिकीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक रिक्त पदमा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेस गर्नुभएको शैक्षिक अवकाश स्वीकृत गरेको छ ।
