काठमाडौं–आठ कक्षासम्म पनि नपढ्नेकाहरुलाई दुःखद खबर छ । किनकि अब आठ कक्षा नपढेमा चुनाव लड्न, संघसंस्था खोल्न र व्यापार व्यवसायसमेत गर्न पाइनेछैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा दशौं संशोधनको तयारी गरिरहेको बेला नेपाल कानुन आयोगले शिक्षा अधिकार सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा लिएकै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
कम्तिमा आठ कक्षा नपढेकाहरुले सरकारी जागिर खान, कुनै फर्म वा संघसंस्था खोल्न, संस्थाको सन्चालक समितिमा रहन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था अबको ९ वर्षपछि अर्थात् २०८३ सालबाट लागू गराउन कानुन आयोगले सुझाव दिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
‘नपढेका व्यक्तिहरु नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा पुगेको र देशको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला आएको सुझाव मननयोग्य छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्रोतसँग भने, ‘हामी त्यसलाई अध्ययन गर्दैछौं ।’
पुस्तक र पोशाक निःशुल्क
कानुन आयोगले निजी विद्यालयका हरेक कक्षामा २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन, पाठ्यपुस्तक, पोशाक निःशुल्क बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । आरक्षित छात्रवृत्तिको कोटा खुलाइएको जानकारी सार्वजनिक सूचना निकालेर दिनुपर्ने छ ।
यसअघि निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । छात्रवृत्ति खुलाइएको जानकारी पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।
यसका साथै माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र आधारभूत कक्षा (८ कक्षा)सम्म निःशुल्क खाजासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
