प्रदेश ७ बजेट १ अर्ब दुई करोड, योजना निर्माण र जनजीविकालाई प्राथमिकता

धनगढी – देश ७ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोराले आइतबार संसद् बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना निर्माण, अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन आवधिक योजना निर्माण तथा जनजीविकाका विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको बताए । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २९.४७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.२६ प्रतिशत र अर्थ विविधतर्फ ५५.२९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । अर्थ विविधअन्तर्गत कृषि अनुदान कोषका लागि पाँच करोड, खाद्यान्न राहत कोषका लागि दुई लाख ५० हजार र आकस्मिक कोषका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बाँकी बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको रूपमा रहनेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकासतर्फ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिको कोसेढुंगा : आर्थिक मामिलामन्त्री

कम समय, थोरै रकम र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावका कारण धेरै योजना समावेश गर्न नसकिए पनि बजेटले प्रदेशको विकासको आधार तयार गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहोराले बताए । ‘अल्पकालीन रूपमा धेरै उपलब्धि नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो बजेटको धेरै महत्व छ,’ संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्राको जग बसाल्न यो बजेट कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास लिएको छु ।’

अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका योजनाहरू आगामी वर्षमा कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यो बजेट निकै महत्वपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले प्रस्थान बिन्दु तय गर्ने उनले बताए । ‘कनिका छर्ने किसिमका आयोजना समावेश गरेका छैनौँ,’ मन्त्री बोहोराले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनबाट आयोजनारपरियोजनाको पहिचानलाई बजेटले महत्व दिएको छ । जनताले राहत महसुस गर्ने केही कार्यक्रम पनि समेटेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम

कृषिलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन सुहाउँदो बजार’ भन्ने नारासहित मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषकलाई रासायनिक मल, आधुनिक उपकरण वितरण, व्यावसायिक पशुपालन, मौरीपालन, तरकारी, मत्स्यपालन, फलफूल खेतीको प्रवद्र्धनका लागि अनुदान दिन पाँच करोडको कृषि अनुदान कोषको स्थापना गरिएको छ ।

माछा, मासु, अन्डा, दूध र खाद्यान्नमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीतिक कार्ययोजनाको थालनी गरिने, आगामी ५ वर्षभित्र नौवटै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माणको गृहकार्य गरिने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहकारी क्षेत्रलाई सम्मिलित गराउने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषिजन्य उत्पादनको जोखिम कम गर्न मौमसी सूचकांक बिमा कार्यक्रमको थालनी गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

भूमिहीन, सुकुमबासी, हरुवाचरुवाको व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुक्त कमैया, सुकुमबासी, द्वन्द्वपीडित, बादी, राजीलगायत विपन्न वर्गका लागि स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न ३९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

तुइन विस्थापित गर्ने लक्ष्य

प्रदेश ७ सरकारले पनि आगामी वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने सडक, खानेपानी, तटबन्ध, सिँचाइ आयोजना, बाँध निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको पहिचानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहहरूलाई जोड्ने पुलहरू निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने र यसका लागि ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने र अन्य जिल्लामा बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थल सुचारु गर्न सकिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

सुक्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको छ । भारत जाने कामदारको अभिलेख राख्ने काम सुरु गरिने भएको छ । युवालाई रोजगार बनाउन सरकारले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपत्का वेला आवश्यक औषधि खरिदका लागि ४० लाख, सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि १० लाख तथा स्वास्थ्य संस्थाको संरचनागत सुधारका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्वयंसेविकालाई दुई हजार भत्ता

प्रदेशका नौवटै जिल्लामा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत तीन हजार सात सय ६७ सहजकर्ता र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगीलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिव्यक्ति दुई हजार प्रदान गरिने भएको छ । यसका लागि बजेटमा एक करोड ४७ लाख २६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशभरिका ६ हजार ३७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एकमुष्ट तीन हजार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न एक करोड ८१ लाख ११ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाइने

प्रदेश ७ लाई ५ वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम थालनी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहोराले बताए । शिक्षण संस्था आसपास धुम्रपान तथा मद्यपानको प्रयोग र बिक्री–वितरण पूर्ण रूपमा निषेधित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षामा छात्राको पहुँच बढाउन नौवटै जिल्लामा उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रालाई पुरस्कृत गर्ने तथा प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक, उच्च व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको संरचनात्मक तथा गुणात्मक सुधारका लागि सहायतास्वरूप ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन

प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रलाई समावेश गरी धार्मिक पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, चिसापानी तथा टीकापुर पार्कमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा खप्तडमा केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख, प्रदेशभित्र दुईवटा रंगशाला निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । मानव बेचबिखन तथा कुप्रथाविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खाद्यान्न राहत कोष स्थापना
मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका प्रदेशका पाँच जिल्लाका दुर्गम भेगमा बसोवास गर्ने अति विपन्न, सहिद परिवार, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते, अशक्तहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन खाद्यान्न राहत कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेलो सिएम कार्यक्रम
सर्वसाधारणले आफ्ना गुनासाहरू मुख्यमन्त्रीसँग सीधै राख्न सक्ने गरी हेला सिएम कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि गौरवका आयोजना तय गर्न कार्यदल गठन, योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा आकस्मिक कोष तर्जुमा गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

गृहकार्यविनाको बजेट : विपक्षी
विपक्षी कांग्रेसका सांसदले बजेट विनागृहकार्य ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस सांसद डा। रणबहादुर रावलले खासै गृहकार्य नगरेर ल्याइएकाले बजेटले जनजीविकाका पक्षलाई समेट्न नसकेको बताए । ‘छोटो समय भएर पनि होला बजेटले जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजेट जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले औपचारिकता निभाएजस्तो देखियो ।’

कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्तले बजेट कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । सम्भाव्यता हेर्ने विषयलाई जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले कुन संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरिने भन्ने स्पष्ट नभएकाले अलमल रहेको बताए ।

‘बजेट आर्थिक समृद्धिको कोसेढुंगा’
बजेटले प्रदेशको विकासको आधार तयार गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले बताए । ‘अल्पकालीन रूपमा धेरै उपलब्धि नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो बजेटको धेरै महत्व छ,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्राको जग बसाल्न यो बजेट कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास लिएको छु ।’