वार्षिक ५५ लाख भत्तामा र अढाई करोडभन्दा बढी अनुगमन बजेट
ADVERTISEMENT
उदाहरण १: तीन पसल, १२ निरीक्षक
१६ वैशाखमा गुहेश्वरीको दिव्य हस्पिटल, बालाजुको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डिडिसी) र लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको वितरण आयोजनामा अनुगमन भयो ।
ADVERTISEMENT
अनुगमन गर्न विभागका कर्मचारी रामबहादुर थापा, राजु पुलामी, मानबहादुर वली, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर कार्की, जानकी श्रेष्ठ, सावित्रा पन्थी, ओमबहादुर थापा, प्रतिमा श्रेष्ठ, दुर्गा दाहाल र जानबहादुर कार्की गएका थिए । टोलीमा उपभोक्ताकर्मी रञ्जन खनालसहित १२ जना थिए ।
उदाहरण २: १० फर्म, १८ निरीक्षक
२० पुस, ०७४ मा भक्तपुर, जगाती क्षेत्रका ६ खाद्यान्न पसल र व्यासी तथा सूर्यविनायक क्षेत्रका ४ पशुपंक्षीको दाना बिक्री केन्द्रमा अनुगमन भयो ।
विभागबाट तीन टोली बनाएर लक्ष्मण शाही, कालीबहादुर शाही, ध्रुवलाल तण्डुकार, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, कल्पना तिमिल्सिना, सावित्रा पन्थी, राजु पुलामी, रामबहादुर थापा, दुर्गा दाहाल, जमुना थापा, हेमचन्द्र दाहाल, जानकी श्रेष्ठ, ओमबहादुर थापा, प्रकाश धिताल, गणेश केसी र सोनामसिंह तामाङ अनुगमनमा गएका थिए । टोलीमा उपभोक्ताकर्मी शान्ता खनाल र अप्सरा कोइरालासहित १८ जना थिए ।
०६९ मा जारी भएको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेसँगै त्यसको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो छ ।– आजको नयाँ पत्रिकाबाट
