काठमाडौं–सार्वजनिक जग्गा माफियाले व्यक्तिको नाममा बनाएका घटनाहरु त सुनिए, देखिएकै हो । तर माफियाले अब जमिनमुनिको जग्गामा समेत कब्जा जमाउन थालेका छन् । सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर फेवातालमुनिको झण्डै १७ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । फेवाताल अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले अध्ययनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।

समितिका अनुसार, ०३४ सालको नापीको क्रममा १ हजारभन्दा धेरैले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भेटिएको छ । यसमा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो देखिन्छ । समितिका अनुसार फेवातालको उत्तरपश्चिमतर्फको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा पानी मुनि छ ।


ADVERTISEMENT


# # #


२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानी सुकेको थियो । त्यही मौकामा अवैधरुपमा सार्वजनिक जग्गा एक हजार बढी व्यक्तिहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । तर बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालको पानी फैलिँदै गयो र जग्गा पानीमुनि पर्‍यो । अहिले जग्गा धनिले आफ्नो जग्गा यही हो भनेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन ।

फेवाताल अतिक्रमणको श्रृंखला यत्तिमै रोकिँदैन । ताल किनारको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने नियमको धज्जी उडाउँदै २ सय बढी घरटहरा बनाइएको छ । यसमा व्यवसायी कर्ण शाक्यले बनाउन लागेको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टसमेत छन् ।

अतिक्रमित संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन र व्यक्तिको नाममा रहेको सबै जग्गा फेवाताल कै नाममा ल्याउन आइतबार सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो । फेवाताल मिचेर संरचना खडा गरेको भन्दै विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा परेका रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसायी कर्ण शाक्यले बनाउन लागेको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले ती संरचना फेवातालको मापदण्डभित्र पर्नेरनपर्नेबारे समिति गठन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले आइतबार नै बसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तूपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार निर्माणलाई रोक्न पनि आदेश दिएको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया