विद्यालयको सिन्डिकेट हट्योः निजी स्कुलले ड्रेस र किताब बेच्न नपाउने

काठमाडौं–निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

विद्यार्थीले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ताको मुख्य मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । शिक्षा मन्त्रीसमेतको उपस्थितमा शनिबार भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी स्रोतलाई प्राप्त भएको छ । शनिबार माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिए पनि आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

सहमति पत्रमा विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले झोला, पाठ्यपुस्तक र मौसमअनुसारको ड्रेस विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने र त्यसवाफत अभिभावकबाट रकम लिने गर्दै आएका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले ‘विद्यालयहरुले झोला, किताब र स्कुल ड्रेसमा समेत चर्को नाफा राखेर व्यापार गर्दै आएका थिए । अभिभावकहरुलाई जतिसुकै महंगो भए पनि लिनैपर्ने बाध्यता थियो । बार्गेनिङ पनि गर्न पाइँदैनथ्यो । अब त्यो व्यापार रोकिने विश्वास छ ।’

चर्को शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति

सहमति पत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने पनि उल्लेख छ । यसैगरी निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाइ स्थानीय तहले अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

पाँच बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । ‘यो सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौं र अब सहमति कार्यान्वयन गराउन क्रियाशील हुन्छौं,’ बस्नेतले भने ।

यसअघि निर्देशिकाविपरित निजी विद्यालयले लिँदै आएको शुल्क खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तह, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षाविकास तथा समन्वय इकाइमा तालाबन्दी, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरेका थिए ।