काठमाडौं– बागमती प्रदेशमा नागरिकलाई सहज र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सरकारी निर्णय कार्यान्वयनकै क्रममा श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाको हस्तक्षेपले विवाद उत्पन्न भएको छ।
ADVERTISEMENT
यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालनका लागि सुरु भएको टेन्डर प्रक्रिया मन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न ०८२ मंसिर २६ गते सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
ADVERTISEMENT
तर प्रक्रिया सुरु भएको केही समयमै मन्त्री थापाले आफ्नै व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गरी सातबुँदे निर्देशनसहित उक्त सूचना तत्काल स्थगन गर्न आदेश दिएका छन्। यो कदम मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयकै पूर्वनिर्देशनविपरीत भएको आरोप लागेको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । सेवाग्राहीको सहजताका लागि ०८० सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने तथा बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि ०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुका कार्यालय प्रमुख चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार कार्यालयलाई ‘फुल फेज’मा सञ्चालन गर्न ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको हो। तर मन्त्री थापाले मन्त्रालयको औपचारिक च्यानल प्रयोग नगरी व्यक्तिगत लेटरहेडमार्फत पत्र पठाएर प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले मन्त्रीको पत्रबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए। पत्राचार भएको समयमा आफू बिदामा रहेकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसक्ने जनाउँदै उनले कार्यालय र मन्त्रालयबीच छलफलपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
यस विषयमा मन्त्री थापाको भनाइ भने अव्यवहारिक, कृत्रिम र अस्पष्ट देखिन्छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले अघि सारेको जनमुखी सेवा प्रवाहको प्रयास किन मन्त्रीस्तरमै अवरोधमा परेको हो भन्ने प्रश्न अहिले प्रदेश राजनीतिमा चर्किंदै गएको छ।
