आईजीपी कार्कीको पहल सफल, फाल्गुन १ देखि राशन रकम वृद्धि लागू

काठमाडौं –सरकारले नेपाल प्रहरीको राशन स्केल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको निरन्तर पहलपछि माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीले फागुन १ गतेदेखि अन्य सुरक्षा निकायले पाउँदै आएको स्केल बराबरको राशन सुविधा प्राप्त गर्ने भएको छ।

लामो समयदेखि अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा नेपाल प्रहरीको राशन स्केलमा देखिँदै आएको असमानता यस निर्णयले अन्त्य गरेको छ।

राशन स्केल वृद्धिको निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका कर्मचारीहरूमा उत्साहको वातावरण सिर्जना भएको छ। यस निर्णयलाई न्याय, समानता तथा प्रहरी मनोबल सुदृढीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै दशकौँदेखि अपर्याप्त र असमान रहेको राशन प्रणाली सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निरन्तर रूपमा विषय प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा समेत न्यून र विभेदपूर्ण रहेको नेपाल प्रहरीको राशन स्केललाई समयसापेक्ष र विवेकसम्मत रूपमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारको यस निर्णयले प्रहरी कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षा, कल्याण तथा आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनुका साथै कार्यक्षमता, कार्यप्रभावकारिता, मनोबल र अनुशासनमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्रहरी कर्मचारीहरूको पोषण र स्वास्थ्यमा समेत उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास लिइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीलाई भौतिक संरचना र मानवीय क्षतिसँगै मनोबलमा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै, समुदायको सहयोगबाट भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भए पनि प्रहरी मनोबल उकास्ने प्रयास निरन्तर जारी रहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो विशेष निर्णयले प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राशन स्केलमा भएको वृद्धि नेपाल प्रहरीका प्रत्येक कर्मचारीका लागि आर्थिक सुरक्षा अभिवृद्धि र कल्याणकारी क्षेत्रको विस्तार मात्र नभई आत्मसम्मानको संरक्षण समेत भएको जनाइएको छ। प्रतिकूल परिस्थिति तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा जोखिमपूर्ण कार्यसम्पादन गर्दै आएका प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक दैनिक पोषण उपलब्धतामा वृद्धि भई स्वास्थ्य र कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यस निर्णयप्रति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ। साथै, संस्थागत न्यायलाई आधार मानी सेवामा समर्पित प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको हक–हित सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहने नेपाल प्रहरीको भनाइ छ।