काठमाडौं– सरकारले श्रम ऐन, २०७४ संशोधनका लागि रोजगारदाता तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
ADVERTISEMENT
बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग श्रम ऐन संशोधन, सीप विकास तालिम तथा रोजगारीका अवसर विस्तारका विषयमा छलफल गरेका हुन्।
ADVERTISEMENT
मन्त्री यादवले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले निजी क्षेत्रबिना सरकारका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी व्यापक छलफल गरेर ३५ दिनभित्र श्रम ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिने जानकारी दिएका छन्।
उनले मागमा आधारित सीप विकास तालिम र तालिमपछि रोजगारीको सुनिश्चिततामा सरकारले जोड दिएको बताउँदै अब तालिम मात्र नभई तालिमपश्चात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने व्यवस्था गर्न नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको जानकारी दिए। साथै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाइने पनि मन्त्री यादवले बताएका छन्।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ का रूपमा मात्र राखिएको गुनासो गरेका छन्। उनले कुनै पनि कानुन वा ऐन संशोधनअघि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त तयारीका लागि समय दिन सुझाव दिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा सबै सरोकारवालाबीच विस्तृत सहमति कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
