काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँच योग्य र जनउत्तरदायी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास दरिलो बनाउन सके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सँधै जीवन्त रहने बताए । उनले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको धारणा राखे।
अदालतमा अभिलेखकोरुपमा रहेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् पूरातात्विक महत्वका संरचनाहरु नष्ट हुँदा न्यायपालिकालाई ठूलो क्षति भएपनि त्यसको यथाशिघ्र परिपूर्ति हुन वाञ्छनिय देखिएको उनको भनाई छ ।


























































