काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सरकारको आकार घटाउने उद्देश्यसहित हालसालै मन्त्रालयको संख्या घटाउने कदम अघि बढाएका छन्।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनले सानो र चुस्त सरकारको सन्देश दिने गरी सीमित आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रायटर्सका अनुसार, बालेनले शपथ लिएपछि १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउँदै सरकारी खर्च घटाउने र प्रभावकारी शासनको संकेत दिएका थिए।
ADVERTISEMENT
तर, मन्त्रालय संख्या घटाउने यो बहस राष्ट्रिय तहमा चर्चामा आउनुभन्दा पहिले नै बागमती प्रदेशमा भने यसको राजनीतिक आधार तयार भइसकेको देखिएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको संरचना सानो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने धारणा यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएका थिए। अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रालय संख्या घटाउने सन्देश दिइरहेका बेला बागमतीमा भने मुख्यमन्त्री बानियाँले यो मुद्दालाई बहसबाट निर्णयको तहसम्म पुर्याएका छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको हालैको बैठकले हाल कायम १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको विषय केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित नरही औपचारिक राजनीतिक निर्णयको दिशामा अघि बढेको सन्देश गएको छ। प्रदेश सरकारको आकार घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो निष्कर्ष आएको बुझिएको छ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो विषयले बागमती प्रदेशमा संरचनात्मक सुधारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री बानियाँले लिएको स्पष्ट सन्देश दिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयरबाट राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुगेपछि सरकारको आकार घटाउनुपर्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर उनी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै बागमतीमा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने बहस सुरु गरेका थिए, र अहिले त्यसलाई संसदीय दलको बैठकबाट १३ बाट ७ मा झार्ने ठोस निष्कर्षमा पुर्याएका छन्।
बानियाँ पक्षले उठाएको यो प्रस्तावलाई बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र कार्यकुशलतासँग जोडेर हेरिएको छ। प्रदेश सरकारको संरचना ठूलो हुँदा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढ्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र जनताले अपेक्षा गरेअनुसार छरितो सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्ने तर्कसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ। यही सन्दर्भमा १३ मन्त्रालयलाई ७ मा सीमित गर्ने प्रस्तावलाई केवल संख्यात्मक कटौती होइन, शासकीय सुधारको स्पष्ट संकेतका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
विशेषगरी अहिले देशभर सरकारको आकार सानो बनाउने, खर्च घटाउने र परिणाममुखी शासनतर्फ जाने बहस चर्किरहेका बेला बागमती प्रदेशमा आएको यो निष्कर्षले नयाँ राजनीतिक अर्थ दिएको छ। संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रालय संख्या घटाउने सन्देश दिनु एउटा राष्ट्रिय संकेत हो भने, बागमतीमा मुख्यमन्त्री बानियाँले त्यसलाई व्यवहारिक निर्णयको तहमा लैजान खोज्नु प्रदेशस्तरको थप ठोस र संरचनात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘बहसभन्दा अघि एजेन्डा, एजेन्डाभन्दा अघि निष्कर्ष’ को रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ। किनकि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अहिले राष्ट्रिय बहसको रूपमा उठाइरहेको विषयमा बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पहिल्यै बहस सुरु गरेका मात्र होइनन्, संसदीय दलको बैठकबाट १३ मन्त्रालयलाई ७ मा सीमित गर्ने निष्कर्षसमेत टुंग्याइसकेका छन्।
यसले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्च नियन्त्रण र चुस्त शासन प्रणालीको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक लाइन लिने नेताका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बालेनले अहिले मन्त्रालय घटाउने सन्देश दिइरहेका बेला, बागमतीमा भने मुख्यमन्त्री बानियाँले त्यो एजेन्डा पहिले उठाएर अहिले निर्णयसम्म पुर्याइसकेको तथ्यले प्रदेश सरकारको राजनीतिक सन्देशलाई थप बलियो बनाएको छ।
