हेटौँडा — नेपाल गलैचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको ८औँ साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रम बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङ, नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह, कार्पेट महासंघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे लगायत गलैचा उद्योगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसायी, उद्यमी तथा विज्ञहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले गलैचा उद्योग नेपालको पहिचानसँग जोडिएको परम्परागत र ऐतिहासिक उद्योग भएको उल्लेख गर्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए। उनले विगतमा यो उद्योगले करिब ४५ करोड अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा भित्र्याएको स्मरण गराउँदै हाल यो क्षेत्र खुम्चिएर करिब ८–९ करोडमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले उद्योगको गिरावटका कारणबारे गहिरो समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै राज्यको नीतिगत कमजोरी, व्यवसायीको घट्दो आकर्षण, कच्चा पदार्थको अभाव तथा उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तन जस्ता पक्षहरूमा समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। “हामी कहाँ चुक्यौँ, किन यो उद्योग क्रमशः कमजोर बन्दै गयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेर मात्रै यसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री बानियाँले गलैचा उद्योगलाई पुनः सशक्त, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक पेशाको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, विशेषगरी भेडापालनको सम्भाव्यता भएका जिल्लाहरू पहिचान गरी आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
“बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामध्ये उपयुक्त स्थान छनोट गरेर उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार छ,” उनले भने।
उनले बागमती प्रदेश केन्द्रीय राजधानी भएको, ठूलो जनसङ्ख्या रहेको र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएकोले उद्योग विस्तारका लागि सबैभन्दा अनुकूल प्रदेश भएको पनि बताए।
उद्योगको दिगो विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिला दिदीबहिनीहरूलाई तान(बुन जस्ता सीपमा तालिम प्रदान गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले गलैचा उद्योगमार्फत सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई रोजगारीमा जोड्ने सम्भावनामा विशेष जोड दिए। उनले चेपाङ, माझी, जिरेल, बोटे लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके यसले आर्थिक मात्र होइन सामाजिक रूपान्तरणमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउने बताए।
मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाजस्ता क्षेत्रलाई उद्योग विस्तारका लागि उपयुक्त स्थानका रूपमा औँल्याउँदै उनले यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने र बसाइँसराइ नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी नीति तथा कार्यक्रममा गलैचा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, “प्रदेश सरकार तपाईँहरूको साथमा छ, तर तपाईँहरूले पनि स्थानीय युवालाई कति रोजगारी दिनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता दिनु आवश्यक छ।”
उनले उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ढुवानी, बजार पहुँच र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा मुख्यमन्त्री बानियाँले राजनीति र व्यवसायबीचको सम्बन्धबारे आफ्नो धारणा राख्दै राजनीतिक नेतृत्वले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए। “राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो, पेशा बनाउने साधन होइन। यदि राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइयो भने त्यसले अन्ततः जनताको विश्वास गुमाउँछ,” उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा सरोकारवालाहरूले समेत गलैचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि नीतिगत स्थिरता, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।























































