संसद विचार मन्थनको थलो, नियमापत्ति प्रचारको माध्यम बन्नु हुँदैन : महेश बर्तौला

काठमाडौं – संसद पुर्णरुपमा राजनीतिक संस्था हो । यस भित्र का सम्पुर्ण बहस र छलफलहरु राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ । संसद बिचारको मन्थन र निर्माण गर्ने थलो पनि हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संसद मा सैध्दान्तिक र बैचारिक बिमर्स हरु प्रयाप्त मात्रामा हुने गर्दछ र हुनु पर्दछ पनि ।

राज्यका बिभिन्न अङ्गहरु, निकायहरु लगायतका भुमिका वा गतिबिधिहरुका साथसाथै सार्वजनिक जिम्बेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरुका बारेमा समेत पनि संसदमा प्रश्नहरु उठ्नु र छलफलहरु हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति निरन्तर खबरदारी र प्रश्नहरु गरिरहनु प्रतिपक्षको संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। प्रतिपक्ष सशक्त हुँदा मात्रै सरकार संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्दछ । तब मात्र संसद प्रभावकारी र बलियो बन्न सक्दछ र देश र जनताका एजेन्डाहरुले जिवन्त स्थान पाउँनेछ । तर संसदभित्र हुने बहस, छलफल , प्रश्न वा खवरदारीमा नियमापत्ति को बिषय पनि मर्यादित, नियम सापेक्ष हुनुपर्दछ । संसद नियमावलीको नियम रक्षाका लागि हुनुपर्छ। संसदको अनुशासन, संसदीय मुल्य मान्यता र गरिमाको रक्षाका लागि हुनुपर्दछ ।

नियमापत्ति संसदको उत्पादकता र सिर्जनसिलता कमजोर बनाउने माध्यम बन्नु हुँदैन । सभामुखले यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्दछ र सभामुखले पनि उठाइएका विषय नियमापत्ति योग्य हो वा होइन भन्ने स्पष्ट रुलिङ तुरुन्त गर्न सक्नुपर्छ। नियमापत्ति पनि “ठाउँको ठाउँ” हुनु पर्दछ , जतिखेर मन लाग्यो वा झल्यास्स भयो त्यतिखेर ब्यक्तिगत प्रचारका लागि उठाइने सुबिधाको मसला बन्नु उपयुत्त हुँदैन । नियमापत्ति को बिषय संसदीय कामकारवाहीमा सांसदहरूको सचेत र लगनशील सहभागिताको संकेत पनि हो । नियमापत्ति संसद लाई अनुशासित बनाउन र संसदीय गतिबिधिहरुमा सांसदहरूका सिर्जनात्मक दक्षता मजबुत बनाउन उपयोगी हुनुपर्दछ ।