उच्च अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने प्रकरण फेरि चर्चामा

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मुद्दाको प्रक्रियागत पक्षमा पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत दिएको हो।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न नहुने निष्कर्षसहित नियमित कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेको जनाएको छ।

यससँगै लामिछानेमाथि लागेका आरोप र अनुसन्धानको अवस्थाबारे पुनः चासो बढेको छ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणसँग जोडिएको यो मुद्दामा अदालतको पछिल्लो आदेशले कानुनी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा समेत यस विषयले चर्चा पाएको छ भने समर्थक र विरोधी दुवै पक्षले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।

कानुनविद्हरूले अदालतको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अब आगामी सुनुवाइ र अनुसन्धानको नतिजाले यस प्रकरणको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।