काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
मंगलबार राष्ट्रियसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले निर्माण आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले अब काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाइने स्पष्ट पारे।
ADVERTISEMENT
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरी तथा निर्माण व्यवसायीले अत्यधिक न्यून मूल्यमा ठेक्का कबोल गर्ने प्रवृत्ति निर्माण क्षेत्रको प्रमुख समस्या बनेको छ। ती समस्यालाई समाधान गर्न ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था थप्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
मन्त्री लम्सालले यसअघि आर्थिक अनियमिततालाई मात्र भ्रष्टाचार मानिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संशोधित कानुनमार्फत काममा अनावश्यक ढिलाइ गराउने कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनले मन्त्रालयको उद्देश्य कुनै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा ठेक्का रद्द गर्ने नभई आवश्यक दबाब दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने रहेको बताए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार ुफास्ट ट्र्याकु लगायतका धेरै आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान भइसकेका छन् भने ‘जिरो पोइन्ट’ सम्बन्धी विवाद पनि छिट्टै टुंगोमा पुग्ने चरणमा रहेको छ।
