काठमाडौं- राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले नेपालको सीमा सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सीमा सुरक्षाको समग्र प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक जनशक्ति, स्रोत–साधन, आधुनिक उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
ADVERTISEMENT
समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईका अनुसार सीमा क्षेत्रमा आवश्यक स्थानमा पर्याप्त बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) स्थापना गरी सीमा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
समितिले सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा अन्य सुरक्षा निकायबीच गस्ती, निगरानी, सूचना आदान–प्रदान र सीमा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी लागूऔषध ओसारपसार, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको अवैध कारोबार, मानव तस्करी, भन्सार छली, रोहिङ्ग्यासहित विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेशलगायत सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सम्बन्धित निकायबीच तथ्यांक तथा सूचना आदान–प्रदान हुने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल बोर्डर व्यवस्थापन प्रणाली यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ बनाउन र सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
