काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसी कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट आफ्नो २४औँ सत्याग्रह (अनसन) जारी राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राख्दै उनले पुनः सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
डा. केसीले दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका विवादास्पद नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न, विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न माग गरिराखेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड गरिरहेका छन्।
यसपटकको आन्दोलनले सरकारलाई विशेष दबाबमा पारेको छ। विगतमा डा. केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडक, सामाजिक सञ्जाल र संसद्मा समर्थन गर्ने धेरै नेताहरू अहिले सरकारको नेतृत्व र सत्तामा छन्। त्यसैले उनीहरूले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्छन् कि उतार्दैनन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
डा. केसीले यसअघि भएका सम्झौता पटक–पटक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सुशासन र योग्यताका आधारमा नियुक्ति सुनिश्चित नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहनेछ।
डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुद्दा फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। अब विगतमा “डा. केसीका माग जायज छन्” भन्दै समर्थन गर्ने वर्तमान सत्तापक्षका नेताहरूले ती माग सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई आमचासोका साथ हेरिएको छ।



























































