हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषय फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा (एमाले) का नेता किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको भनिएको पत्रलाई राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेपछि सरकार गठनको समीकरण उल्टिएको छ ।
ADVERTISEMENT
राप्रपा केन्द्रको औपचारिक असहमति, संसदीय दलभित्रबाटै उठेको आपत्ति र पार्टीको निर्णयविपरीत व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गरिएको आरोपसँगै अब किरण थापाको पक्षमा प्रस्तुत गरिएको समर्थनको वैधानिकता र आधिकारिकता प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्य प्रश्न बनेको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश प्रमुखको भूमिका निर्णायक बन्दै
राप्रपा केन्द्रले नै उद्धव थापाले पठाएको समर्थनपत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेपछि अब उक्त पत्रका आधारमा किरण थापाको पक्षमा सरकार गठनको दाबी अघि बढ्न नसक्ने देखिएकाे छ । थापालाई मान्यता नदिने निर्णायक भूमिकामा प्रदेश प्रमुख देखिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष एकातर्फ उद्धव थापाको समर्थनपत्र छ भने अर्कोतर्फ राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयको औपचारिक पत्र छ, जसले उक्त समर्थनलाई पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत भएको भन्दै मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले समेत औपचारिक संसदीय दलको बैठक र निर्णयबिनै समर्थन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका छन् ।
यसरी एउटै दलबाट आएका परस्परविरोधी पत्र र निर्णयका बीच कुन पत्रलाई आधिकारिक मान्ने, दलको समर्थन कसरी गणना गर्ने र सरकार गठनको दाबीलाई कुन आधारमा परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक विवेक र निर्णय क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ ।
किरणको दाबी रोक्न कानुनी–राजनीतिक र वैधानिक दबाब
राप्रपा केन्द्रले आफ्नो आधिकारिक निर्णय स्पष्ट गर्दै उद्धव थापाको पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष कानुनी, राजनीतिक र वैधानिक रूपमा उक्त समर्थनलाई स्वीकार नगर्न दबाबको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विशेषगरी, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सरकार निर्माणको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको, संसदीय दललाई सोहीअनुसार निर्देशन दिइएको र त्यसपछि संसदीय दलको औपचारिक निर्णयबिनै व्यक्तिगत रूपमा समर्थनपत्र पठाइएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उक्त समर्थनलाई दलको आधिकारिक समर्थनका रूपमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सामान्य राजनीतिक सहमतिको प्रश्न मात्र नभई दलको संस्थागत निर्णय, संसदीय दलको अधिकार, प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया र प्रदेश प्रमुखको निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ ।
त्यसैले राप्रपा केन्द्रको पत्रले प्रदेश प्रमुखलाई किरण थापाको पक्षमा प्रस्तुत समर्थनको आधिकारिकता पुनः परीक्षण गर्न स्पष्ट आधार दिएको देखिन्छ ।
‘एकल निर्णय’ ले पार्टीबाटै एक्लिए उद्धब, चल्याे कारबाहीकाे डण्डा !
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा उद्धव थापाले संसदीय दलको बैठक नै नबसी व्यक्तिगत लेटर प्याड प्रयोग गरी किरण थापालाई समर्थन गरेको उल्लेख छ ।
पत्रमा पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढेको आरोप लगाउँदै थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जानकारीसमेत गराइएको छ ।
यता राप्रपा केन्द्रले पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत गरिएको समर्थनलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेको छ ।
यसले उद्धव थापाको समर्थनलाई लिएर राप्रपाभित्र देखिएको विवाद अब पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा मात्र सीमित नरही प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियामै प्रवेश गरेको छ ।
किरण थापा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना तुहियाे
किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयासको मुख्य आधारमध्ये राप्रपाको समर्थनलाई लिइएको अवस्थामा त्यही समर्थनलाई राप्रपा केन्द्रले अस्वीकार गरेपछि उनको दाबी गम्भीर रूपमा कमजोर बन्दै तुहिएकाे छ ।
अझ प्रदेश प्रमुखलाई नै उक्त समर्थनपत्र मान्यता नदिन औपचारिक अनुरोध गरिएपछि किरण थापाको पक्षमा देखाइएको संसदीय अंकगणितको आधार अल्पमतमा परेके छ ।
उद्धव थापा पार्टीबाटै एक्लिए पछि राप्रपाको संस्थागत समर्थन बिना किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास सुरूमै असफल बनेकाे छ ।
अब प्रदेश प्रमुखले उपलब्ध सबै पत्र, पार्टीका आधिकारिक निर्णय, संसदीय दलको अवस्था तथा संविधानले निर्धारण गरेको सरकार गठनको प्रक्रियालाई आधार बनाएर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । साे सबै परिदृष्यमा थापाद्वय मच्चियाे, मच्चियाे; थच्चियाे बन्न पुगेका छन् ।
बानियाँ नै निर्बिकल्प र सरकार निर्माणकाे समाधान
राप्रपाको समर्थन विवादित बनेसँगै बागमतीको सत्ता समीकरण पुनः नेपाली कांग्रेसतर्फ मोडिएकाे छ ।
प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ सरकार गठनका लागि सबैभन्दा स्वाभाविक र बलियो दाबेदारका रूपमा फेरि देखिएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा अब दलहरूको आधिकारिक समर्थन र संविधानसम्मत संसदीय अंकगणित निर्णायक हुनेछ ।
राप्रपा केन्द्रले किरण थापालाई गरिएको भनिएको समर्थनलाई अस्वीकार गरेपछि बानियाँका लागि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना थप बलियो बनेको संबैधानिक कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
ठूलाे दलकाे सरकार गठन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई बाटाे खुल्याे
बागमतीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अब केवल दलहरूको शक्ति परीक्षणमा सीमित छैन । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका परस्परविरोधी पत्र, पार्टी केन्द्रको निर्देशन, संसदीय दलको निर्णय र सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियाको व्याख्या नै निर्णायक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
राप्रपा केन्द्रले स्पष्ट रूपमा समर्थन अस्वीकार गरेपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष किरण थापाको पक्षमा प्रस्तुत गरिएको समर्थनपत्रलाई मान्यता नदिने स्पष्ट दृष्य देखिएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुखमाथि कानुनी, राजनीतिक र वैधानिक रूपमा थापालाई आधिकारिक नमान्ने निर्णय गर्नुपर्ने दबाब र स्वभाबिक अबस्था सिर्जना भएको छ । याेसंगै किरण थापाले बनाएकाे समिकरण तुहिने भएकाे हाे । यस्ले प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएकाे समय सिमा गुज्रिन पुगेकाे छ ।
याेसंगै सरकार गठन नयाँ प्रकृयामा अघि बढ्न पुगेकाे छ । ठूलो दलको हैसियत, संसदीय दलको नेतृत्व र नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने सम्भावनाका आधारमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नै नयाँ सरकार गठनका लागि सबैभन्दा बलियो र व्यावहारिक विकल्पका रूपमा अघि आउने देखिन्छ । बानियाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेसंगै बागमती प्रदेशमा सरकार गठनमा मडारिएकाे कालाे बादललाई हटाएर बानियाँ नै सरकार निर्माणकाे समाधान बन्दै राजनीतिक निकासकाे सुत्रधार बनेर उदाएका छन् ।
