काठमाडौं- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि सरकार संकटमा परेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सात सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत जुटाउने विषय थप पेचिलो बनेको हो।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। तर नेकपाका गंगानारायण श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र युवराज चौलागाईं बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ।
ADVERTISEMENT
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। यही असन्तुष्टिका कारण आइतबार हेटौंडामा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा समेत उनीहरू सहभागी नभएको जनाइएको छ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकार गठनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेशसभा बैठकमै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा रिट दायर भएको छ।
रिटमाथि अदालतले मुख्यमन्त्री थापासहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले अदालतको निर्णय नआएसम्म बैठक स्थगित गर्न माग गरेको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु असंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन्।
यसअघि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसकेपछि साँझ ५ बजेका लागि सारिएको थियो। तर ५ बजेका लागि तोकिएको बैठक पनि बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने तयारी गरिएको छ।
सत्तारुढ दलहरूले भने विश्वासको मत लिनुअघि असन्तुष्ट सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर आफ्नै गठबन्धनका सांसदको अनुपस्थिति, कांग्रेसको अवरोध र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण मुख्यमन्त्री थापाका लागि विश्वासको मत लिनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
बागमतीमा अब मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतभन्दा पहिले सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि समाधान गर्ने चुनौती देखिएको छ।
