तिब्बतबाट आएको बाढी प्रभावित क्षेत्र ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले तिब्बतबाट नेपालतर्फ आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले घाइतेहरूको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते तथा विस्थापित नागरिकको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मिता पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

घरबार गुमाएका पीडितलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखी खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ। मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

सरकारले उद्धार तथा राहतका लागि चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय भइरहेको जनाएको छ। दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

उद्धारका लागि सम्पर्क गर्दा ह्वाट्सएपमार्फत जियो–लोकेसन सेयर गर्न वा सम्भव नभए आगो बालेर तथा धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई संकेत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। साथै, अनुमति बिना ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ।