काठमाडौं–गृह मन्त्रालयले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको नाम संकलन कार्य जारी राखेको छ । स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा विशेष गरी सडक र पुलमा काम गरिरहेका दर्जनबढी निर्माण कम्पनीको नाम गृह मन्त्रालयले कारबाहीको सूचीमा राखेको जनाएको छ ।


ADVERTISEMENT


एक साताअघि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा विभिन्न विभागका महानिर्देशकसहित उच्च अधिकारीको बैठकमा समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले कारबाहीका लागि सूची संकलन जारी राखेको सह–सचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।


ADVERTISEMENT

# # #


विगत ३ वर्षदेखि उपत्यकाका कलंकी, जोरपाटी, गोदावरीलगायतका १० स्थानमा विभिन्न निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारको काम गरिरहे पनि हालसम्मको प्रगति निराशाजनक छ । यस्तै उपत्यकाबाहिर विभिन्न जिल्लाका राजमार्ग, ग्रामीण र पर्यटकीय सडक पनि निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेर बीचैमा छोडेर अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सडक विभाग र जिल्लामा रहेका सडक डिभिजन कार्यालयहरुसँग १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गर्ने तर बीचमा निर्माण सामग्रीको मुल्य बढेको, वर्षाको कारण काम गर्न नसकिएको, कामदार बिदामा बसेको जस्ता बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित सचिवस्तरीय छलफल कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न आयोजना, प्राधिकरण र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्माणस्थलमा कामको विवरण र सम्पन्न मिति लेखेर साइनबोर्ड राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनलाई थप कडाइका साथ पालना गराउँदै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।

“निर्माण सुरु गर्ने तर तोकिएकै समयमा सम्पन्न नगर्ने देशभर विभिन्न स्थानका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न उनीहरुको सूची तयार गरिरहेका छौं,” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरुलाई यसबारे निर्देशन दिइसकेका छौं, विभिन्न जिल्लाबाट त्यस्ता ठेकेदारको नाम आउने क्रम जारी छ । तर अहिले नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।”

जिल्लाबाट मन्त्रालयमा नाम आएका ठेकेदारहरुलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार कारबाही गरिने प्रवक्ता सुवदीले बताए ।

‘जन्माउनेले नै बिगारे’
विभाग मातहतका डिभिजन कार्यालयमार्फत स्थापना भएका आयोजना र योजनाहरुले सडक, पुल र खानेपानी टेङ्की र सिँचाइका लागि विभिन्न संरचना निर्माणका लागि ठेक्का लगाएका निर्माण कमपनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा गृह मन्त्रालयले हाल सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणलगायतका विभागमा गृह मन्त्रालयको कडा निगरानी रहेको सडक विभागका एक उच्च अधिकृतले भने ।

“यस्ता आयोजनाले विभागलाई जानकारी नै नगराई कतिपय ठेक्का लगाएका कारण हाल गृहले आफूलाई ती ठेक्काबारे केरकार गरेको अवस्था छ,” ती अधिकृतले भने ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ अनुसार अन्य मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, शाखा, निकाय र संस्थाले गर्न नसकेका वा छुटाएका काम गृहले गर्नसक्ने अधिकारको प्रयोग गरेर हाल विभिन्न विभाग अन्तर्गत रहेका आयोजनाहरुले ठेक्का लगाएका कामको प्रगति विवरण मागी सम्झौताअनुसार काम नगरेका ठेकेदारलाई गृहले कारबाही अघि बढाएको प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पारे ।

“समयमै काम नसक्ने ठेकेदार जन्माउन विभाग र विभिन्न आयोजनाहरु मुख्य छन्,” सुवेदीले भने, “त्यसैले त्यस्ता ठेकेदार जन्माउने निकायमाथि हाल गृह मन्त्रालयले थप चासो देखाएको हो ।”