स्थानीय तह थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ–  सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न नमिल्ने भन्दै संख्या थप्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठलगायत तीन जनाले सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले सोमबारमात्रै तराईका १६ जिल्लामा २३ स्थानीय तह थप गरेको थियो भने विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरमा तथा ३८ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।