काठमाडौं–गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सुचीमा परेका छन् ।
गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सुचीमा परेका छन् ।
०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सुचीबाट हटाईएको थियो । – आजको नयाँ पत्रिकाबाट