काठमाडौं– प्रा. डा. गोविन्द केसीले मुलुकी संहिता संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नयाँ कानूनले चिकित्सकलाई लापरवाहीको आरोप लाग्नासाथ मुद्दा मामिलामा फसाउने र धेरैलाई जेल पठाउने व्यवस्था गरेको डा. केसीको आरोप छ ।
डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी संहितामा लापरवाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्ड नभएको बताएका हुन् । ‘यसको नतिजा के हुन्छ भने बिरामीपिच्छे चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दा मामिलापट्ट हुन्छ र उनीहरुले अलिकति पनि जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन’ उनले भनेका छन् ।
यसले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट र त्यसमा पनि अझ कम सेवा–सुविधा भएका दुर्गम भुभागबाट बिरामीको रेफर हुने दर बढ्ने डा. केसीको विश्लेषण छ । अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरुले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेको स्मरण गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, ‘भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारणले सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने देशको स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने निश्चित छ ।’
सरकारले चिकित्सक संघसित प्रतिबद्धताअनुसार गम्भीर चिकित्सकीय लापरवाही भए छानविन गरेर बिरामीले न्याय पनि पाउने तर, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले झैं आतंकित हुनु नपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।