काठमाडौँ– सरकारले ल्याएको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाएमा विकृति र विचलन ल्याउन सक्छ भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले यसमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् ।
ADVERTISEMENT
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको आजको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट विधेयकमाथि १४ बुँद सुधारसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरियो ।
ADVERTISEMENT
महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त अवसर मिलेको छ भनी उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको उपभोक्ता हितसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले आफूहरुलाई निराश तुल्याएको उल्लेख गर्दै यसमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।
समाजका सबै नागरिकले अपनत्व गर्ने ढङ्गबाट विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिँदै उनले कर्मचारी विशेषलाई जरिवाना गर्न सक्ने स्वविकेकीय अधिकार दिनुभन्दा कानूनमै किटान गर्न उपयुक्त हुन्छ भने।
अध्यक्ष राणाले उद्योग क्षेत्रका विकासका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै विधेयकका वारेमा सरोकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
विधेयकमा प्रयोग भएका अनिश्चित, अस्पष्ट र असिमित अर्थ लाग्ने शब्दलाई सरलीकृत गर्न, इजाजत लिएको वस्तु मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्थामा पुनः विचार गर्न, बिक्री भइसकेको वस्तु फिर्ता गर्ने समयावधि किटान गर्न र वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सच्याउन पनि महासङ्घले भनेको छ ।
सम्पूर्ण वस्तुको मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने विषयमा व्यावहारिक पक्षमा ध्यान दिन, केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समेट्न तथा उपभोक्तासम्बन्धी कसुरमा जरिवाना र दण्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधिसम्मत तुल्याउनलगायतका विषयमा महासङ्घले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
