काठमाडौं– पूर्वभूमिसुधार सहायकमन्त्री जनकराज गिरी अति गरिबको सूचीमा छन् भने उनकै खेतबारी जोतेर गुजारा गर्ने राजित विक सूचीमै परेनन् । सुदूरपश्चिममा चरम गरिबी भोगिरहेका राजित हलिया समुदायका सदस्य हुन् । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १० वर्ष बित्यो ।


ADVERTISEMENT


बाजुरामा एक हजार पाँच सय हलियाको प्रमाणीकरण भए पनि साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा र पुर्नस्थापनाको व्यवस्था नहुँदा हलियाहरुले अहिलेसम्म मुक्तिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


तीमध्ये थुप्रै अहिले पनि गुजाराका लागि साहुको खेत जोत्छन् । तर, यीमध्ये धेरै हलिया गरिबको सूचीमै छैनन् । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका लेखापाल खम्बीर बुढा अति गरिबमा सूचीकृत छन् तर उनको खेत जोत्ने बिर्ख भियालको नाम सूचीमै परेन ।

छिमेकी जिल्ला बझाङमा पनि यस्तै छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका धनबहादुर सुनार, प्यारु सुनारलगायतको नाम ‘अति गरिब’को परिचयपत्र पाउने सूचीमा राखेको थाहा पाएपछि उनका छिमेकी गगन बादीको चित्त दुखेको छ ।

आफ्नो नाम उनीहरुभन्दा दुई तहमाथिको धनी अर्थात् ‘सामान्य गरिब’को सूचीमा राखेको थाहा पाएका गगन रिसाएका छन् । कारण, अति गरिब भनिएका व्यक्ति गगनका साहु थिए । तिनै साहुबाट लिएको ऋण र त्यसको ब्याज तिर्न नसक्दा उनले पटक–पटक दुव्र्यवहार पनि भोगेका छन् ।

आफूजस्तै आर्थिक अवस्थाका राजु बादी र दीपक बादीको नाम पनि सामान्य गरिबको सूचीमा देखेपछि उनले आक्रोश पोखे, ‘यस्तो पनि हुन्छ रु उनीहरु साहु भए पनि गरिब हुने । उनीहरुलाई सयकडा पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्ने हामीहरुचाहिँ धनी रु यस्तो गरिबमारा सरकारको परिचयपत्र चाहिएन !’ जयपृथ्वी नगरपालिकास्थित बादी समुदायका १५ परिवारका बालबच्चाबाहेक सबैले छिमेकी सुनार समुदायका मानिसबाट ऋण लिएका छन् ।

क्रण लिन लालपुर्जा, बादी परिचयपत्र, नागरिकतालगायतका कागजात धरौटी राखेकाले बादी समुदायका कोहीसँग परिचय खुल्ने सरकारी कागजात छैन । त्यसमाथि साहुले कम रकम दिएर बढी रकमको कागज बनाइदिन्छन् । उनीहरुकै नाम आफूभन्दा गरिबको सूचीमा परेको देख्दा छक्क परेको बाटु बादीले बताइन् । आफ्नै घर र जग्गा नभएका, मागेर गुजारा चलाइरहेका यहाँका १२ बादी परिवारमध्ये चार परिवार गरिबको सूचीमै परेनन् । – आजको राजधानी दैनिकबाट