काठमाडौं । सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ। श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा यो सेवा केन्द्र स्थानीय तहको मताहतमा रहनेछ।
ADVERTISEMENT
श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो। बैठकले ७ सय ५३ वटै तहमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।
ADVERTISEMENT
तत्कालका लागि ती कर्मचारी श्रमले नै नियुक्ति गर्नेछ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बेरोजगार युवालाई सहायता गर्नका लागि स्थानीय तहमै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए। ‘यसले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना संकलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सूचना दिनेछ,’ उनले भने, ‘योसँगै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचनासमेत उपलब्ध गराउनेछ।’
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रोजगार हकसम्बन्धी ऐनलाई संसदले पारित गरिसकेको छ।
‘अब सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबर रकमको ५० प्रतिशत तोकिएको सर्तमा निर्वाह भत्ता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘यी काम सेवा केन्द्रबाटै हुनेछ।’ त्यस्ता निर्वाह भत्ता १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका सदस्यले पाउनेछन्।
बेरोजगार युवाले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्छ । रोजगारदाताले पनि आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, श्रमिकको योग्यता, क्षमता सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्छ।
