काठमाडौं । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारको निर्णय कति कमजोर हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले दिएको राजिनामा संगै प्रष्ट भएको छ ।
ADVERTISEMENT
ईतिहाँसमै शक्तिशाली मानिएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसंगै राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर आँफूले गरेको निर्णय केही दिन पनि टिकाउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्नसक्ला र भन्ने जनअबिश्वास चुलिएको छ ।
झा दक्ष हुन या अदक्ष भन्ने टुँगो उनलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व नै लगाई सक्नु पर्ने बिषय हो ।
ADVERTISEMENT
यस अघिको देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने लहरमा झालाई पनि पदबाट हटाईयो । तर आफैंले हटाएका उनी फेरी यही सरकारबाट पून नियुक्त पनि भए । यस्ले गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको पारदर्शि कार्यसम्पादनमा जनताले प्रश्न उठाएका छन् ।
शक्तिशाली सरकारले नै हिँड्दै जाने पाईला पनि मेट्दै जाने शैलीमा आफ्नै कार्य क्षमतामा ह्रास प्रस्तुती गरिरहँदा जनतामा भने निरासा छाएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिती बैठकमा झाका बिरुद्ध नेताहरुले आवाज उठाए । नियुक्तिको प्रसंगसंग भ्रष्टाचारको आरोप समेत लगाईएको छ । यस्का बिरुद्ध अदालत जाने झाले बताईसकेका छन् ।
यसअघि समेत अदालतको ढोका सम्म पुगेर फर्किएका झालाई नियुक्त गर्दै फेरी राजिनामा गर्न बाध्य बनाउनु दोष एकतर्फी मात्र हुन्छ या नियुक्त गर्नेले पनि यस्को नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ?
यथार्थ के हो त ? झाको राजिनामा स्विकृत गर्ने नगर्नेसंगै सरकारबाट यस्को जवाफ र नियुक्ती गर्नेका तर्फबाट जनताले नैतिकता खोजिरहेका छन् ।
