नयाँ सुरक्षा रणनीतिः प्रजिअको लिखित आदेश आए गोली ठोक्न सकिने

काठमाडौं । कतै हुलदङ्गा वा शान्ति सुरक्षा भंग हुने गरी कसैले आतंक मच्चाउन खोजे अनुमति लिई घुँडामुनि मात्र गोली चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने गरी गृह मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विधेयक ल्याउँदा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको भावनाको सम्बोधन हुने जनाइएको छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी ३ तहका सुरक्षा समिति रहने उल्लेख छ। गृहमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्य रहनेछन्।

शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने चेतावनी दिन लगाउने र चेतावनी दिँदा पनि भीड नहटेमा गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा घुँडामुनि गोली चलाउन लिखित आदेश दिनुपर्ने उल्लेख छ।

एकै प्रदेशको २ वा २ भन्दा बढी जिल्लामा गम्भीर अशान्ति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक व्यवस्थाका लागि यथाशीघ्र मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। संघमा गृह मन्त्रालयले गर्ने काम गर्ने गरी ७ वटै प्रदेशमा यससम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन्।