काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले विपद् उत्थानशील विकास नीति छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
समितिको आज बसेको बैठकले सप्तरीको तिलाठीलगायत देशका विभिन्न भागमा देखिएको बाढी, डुबान, पहिरो, तटबन्ध निर्माणलगायत विषयमा छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । जल उत्पन्न प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयास पर्याप्त नरहेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । वर्षेनी दोहोरिने समस्यालाई योजनाबद्ध तवरमा दीर्घकालीन सोचका साथ न्यूनीकरण गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाउन बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि २०७२ वैशाख २५ र २०७२ पुस २६ गते एवम् भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा पनि नीति बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
हालैको अविरल वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरो, डुबानबाट प्रभावितको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, बाढीपहिरो, डुबानबाट प्रभावित भएका बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न, जल उत्पन्न प्रकोपबाट आएका समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने तटबन्ध निर्माणलगायत काम छिटो गर्न, राहत तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई सक्रिय गराउन, जोखिमयुक्त क्षेत्र तत्काल पहिचान गर्न र त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिई बस्ती स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
यसका लागि रकम अभाव हुन नदिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । बाढीपहिरो, डुबानजस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीलाई पूर्वसचेत गराउन सावधानीका सूचकको व्यवस्था मिलाई प्रयोग गर्न, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन पद्धतिअनुरुप आवश्यक पूर्वतयारी एवम् पूर्वसावधानीसहितको कार्ययोजना तत्काल बनाउन, उद्धारलगायत कामका लागि हेलिकोप्टर, डोजर, स्काभेटर, बेलिब्रिज, खाद्य सामग्री, औषधिलगायत राहत सामग्री तथा उद्धारजन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न र विपद् व्यवस्थापन विधेयक १५ दिनभित्र मस्यौदा गरी सदनमा पेश गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हालैको बाढीपहिरो, डुबानले पुर्याएको भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको स्पष्ट मूल्याङ्कन गरी अविलम्ब मर्मतसम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सबै स्थानीय तहमा विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी नागरिकलाई पूर्वसचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन, छरिएर रहेका बस्ती बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट कत्तिको जोखिमयुक्त छन् सोको अध्ययन गर्न, केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई समयानुकूल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने उच्च एवम् अधिकारसम्पन्न निकायका रुपमा स्तरोन्नति गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बाढीपहिरो नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुन नदिनका लागि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सो विषयसँग सरोकार राख्ने सबै निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत गुरुयोजना बनाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ । सबै निकायलाई समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था मिलाउन एवं त्यसको समन्वय आयोगले गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गराउन र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन समितिले निर्देशन दिएको सभापति अधिकारीले जानकारी दिए ।
भारतले नेपालतर्फको सिमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण तराईका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवं कानूनबमोजिम कूटनीतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा आआफ्ना क्षेत्रका तर्फबाट गर्न सक्ने काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । रासस
