प्रधानमन्त्री मातहत भएसंगै राजश्व अनुन्धान प्रभावकारी भइरहेको छ : दीर्घराज मैनाली

दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक राजश्व अनुसन्धान विभाग

पछिल्लो समय राजश्व अनुसन्धान विभागले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?

विभागले मुख्यगरी दुईवटा काम गर्ने हो । एउटा त राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियमन ऐन बमोजिक राजश्व चुहावटको कसुरमा छानिन तथा अनुसन्धान गर्ने, र दोषी देखिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ । जसको प्रदर्शनात्मक प्रभाव पनि पर्छ र छलिएको राजश्व पनि आउँछ र भविष्यमा पनि राजश्व चुहावटलाई घटाउँछ भनेर त्यो काम अगाडि बढेको छ । अर्को विदेशी विनिमय, अपचलन तथा हुण्डीको कशुरमा छानविन अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यो विभाग विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको थियो भने २०७४ साल फागुनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेर यसले काम गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आइसकेपछि यसले गत आर्थिक वर्षमा रावश्व चुहावटका कसुरमा अत्यन्तै निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । जो सुकै होस्, सबैलाई समान ढंगले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजश्व चुहावटका ९६ वटा कसुहरुमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर २ सय ९४ जना व्यक्तिहरुलाई २८ अर्ब, २३ करोड विगो र जरिवाना आसुल गरिपाउँ भनेर विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमध्ये ८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

यस्तै हुण्डीका क्षेत्रमा ९१ वटा कसुरहरुको अनुसन्धान सम्पन्न गरेर १८२ जना व्यक्तिहरुकोविरुद्ध ४ अर्ब ६२ करोड बिगो कायम गरेर जरिवानाका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । भन्सार राजश्व नतिरेर गरिने चोरी पैठारी रोक्न पनि हामी व्यापक रुपमा लागेका छौँ । आर्थिक वर्ष ७४/७५ मा राजश्व नतिरेर पास भएको फेला पारेर हामीले ४७ करोड ८९ लाख बिगोको दोब्बर असुलीका लागि हिमालय कार्गोका मुख्यव्यक्ति विनोद कुमार गुप्तासहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छौँ । जसमा भन्सार अधिकृत समेत रहेका छन् । विभिन्न किसिमका रणनीतिहरु अपनाएर हामी काम गरिरहेका छौँ ।

सरकारले साउन १ गतेबाट मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । भीसीटीएस भनेको के हो ? कहाँ पुग्यो यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ?

हामीले यसलाई लागू गरेको छौँ । यो राजश्व अनुसन्धान विधागको केन्द्रीय सूचनाप्रणाली अन्तर्गतको ‘वेववेस सिस्टम’ हो । जसमा मालवस्तु ढुवानी गर्नुभन्दा पहिला मालवस्त तथा ढ्वानी साधानको संक्षिप्त विवरण त्यो प्रणालीमा समावेश गरेरमात्रै मालवस्तु ढुवानी गर्न पाइन्छ । खासगरी व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरु ढ्वानी गर्नुभन्दा पहिले त्यो प्रणालीमा प्रविस्ट गर्नुपर्छ । जसमा ढुवानी साधानको नम्बर, चालकको नाम नम्बर, कहाँबाट मालवस्तु कहिले लिएर हिँडेको र त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने समेत जनाउ दिनुपर्छ । यसबाट अहिलेसम्म करिब २७ हजार ‘युजर आइडी’हरु बनिसकेका छन् । उनीहरुले झण्डै ४ लाखजति यसमा प्रविस्ट भइसकेको छन् ।

यो प्रणालीले भन्सार बिन्दुभन्दा पहिला सामान हिंड्नुभन्दा पहिले भन्सार एजेन्टले, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुले सामान ढुवानी गरेर हिंड्नुपर्दा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुले र उद्योगले आफ्ना उपभोक्ततासंग आफ्ना मालवस्तु बिक्रि गर्न सिधै पठाउँदा उद्योहरुले, त्यसपछि वितरक तथा थोक बिक्रेताले यो प्रणालीमा प्रविस्ट गर्नुपर्छ । यसले केन्द्रीय सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ । हिजो हामीले यसरी डाटा विकास गर्न सकेका थिएनौँ । साउन १ बाट यो प्रणाली सुरु गरेसंगै राजश्व अनुसन्धान विभाग र कार्यालयअन्तर्गत रहेका १० वटा चेक पोष्टहरु हटाएका छौँ । अब निर्वादरुपमा व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले आफ्ना मालवस्तुहरु ढुवानी गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

यसले के फाइदा पुर्याउँछ ?

चोरी पैठारी, एउटै बिलबाट पटकपटक ढुवानी गर्ने, छलि गर्ने लगायतका कुरा नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसले हामीलाई आपूर्तिका सूचनाहरु पनि ओहोरदोहोर गर्न अदत पुर्याउँछ । जस्तो विगत १५ दिनमा काठमाडौँमा कति चिनियाँ सामान वा भारतीय सामान आएको छ भनेर एकिकृत सूचना यो प्रणालीबाट उपलब्ध गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो आपूर्तिलाई पनि सूनिश्चितता प्रदान गर्दछ भने कालो बजारी नियन्त्रण गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ । किनभने हिजो कसको सामान कति र कहाँ थियो, गोदाम कहाँ थियो भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो भने अब सब्र प्रणालीमा सुरक्षित रहेको हुन्छ । कति बिक्रि भयो ? कति बाँकी छ भन्नेकुरा प्रणालीमा देखिन्छ ।

अब गोदाम चेक गर्नुपर्ने, खोल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । फलानोसंग यति सामान बाँकी छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ । यसकारण कसैले लुकाउन छिपाउन पाउँदैन । त्यसकारण आपूर्ती प्रणालीलाई पनि यो प्रणालीले सघाउ पुर्याउँछ । यसले डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई सघाउँछ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व लिनुभएकोले हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।

आजका दिनमा राजश्व छलि नियन्त्रणका चुनौतिहरु के के हुन् ?

हामीले अपनाएका तीनवटा रणनीतिहरुः दण्डात्मक रणनीति, सुधारात्मक रणनीति र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिहरुलाई हामीले संगसंगै अपनाइरहेका छौँ । जसमा हामीले प्रणालीगत सुधार पनि गरेका छौँ । राजश्व बुझाउने, राजश्व संकलन गर्ने हाम्रो राजश्व प्रणाली बढी पारदर्शी, बढी व्यवसायिक बनाउँदै लान जरुरी छ । अहिलेको नेपालको राजश्व प्रणाली भनेको स्वयम् कर प्रणाली (सेल्फ रेभिन्यू सिस्टम)मा राजश्व आधारित हो । राजश्व बुझाउने वा व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगीहरु पहिलो कर अधिकृत उहाँहरु आफै हो । त्यसकारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट व्यवसायिक पारदर्शिता ल्याउन सक्यौँ भने राज्यले कानुन बमोजिम प्राप्त गर्न खोजेको राजश्व प्राप्त हुन्छ र त्यो राजश्व आम रुपमा विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रहरुमा, सामाजिक सुधारमा पुनः आम जनताकै लागि खर्च हुने हो । व्यावसायिकतामा पारदर्शिता हुने हो भने त्यसले अन्य क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी बन्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यसकारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आर्थिक पारदर्शिता नै हो, जवाफदेहिता नै हो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै भीसीटीएस प्रणाली ल्याएका हौँ ।

यो पटक राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याइएको छ । जसको केहीले विरोध पनि गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइसकेपछि कामकारबाहीको लागि सजिलो अप्ठ्यारो के भएको छ ?

केही निश्चित आधारहरुको आधारमा यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको हो । खासगरी राजश्व अनुसन्धान विभाग भनेको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । अरु राजश्व संकलन गर्ने निकायले गरेका कामहरुको निगरानी गर्ने निकाय हो यो । अरुले गलत गरेको छ भने त्यसको छानबिन गर्ने निकाय हो । त्यसकारण यसमा उच्च तहको नेतृत्व प्राप्त भयो भने अन्यले प्रभाव पार्ने सम्भावना कम हुनेरैछ ।

राजश्व संकलन गर्ने निकायले राजश्व ठीक ढंगले संकलन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय एकै ठाउँ हुँदा ‘स्वास्थको द्वन्द्व’ हुने र जिम्मेवारीमा पनि दोहोरोपन आउने, विगतमा जरी भन्सार ऐनको, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क कर ऐनको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर यो विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले ततत् ऐनको पनि प्रयोग गरेर भन्सार अधिकृत, कर अधिकृत समेतको अधिकार प्रयोग गरेर कर निर्धारण र असुल उपर गर्ने काम गर्थ्यो । तर, अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ । यसले अहिले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्ने काम मात्रै गर्छ । यसले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अझ प्रभावकारी हुने रहेछ । यही सोचका साथ आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको हो । उद्देश्य अनुसार विभाग सफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता पूरा गर्नेगरी हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिइसकेपछि यसले गरेका काम र प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नै विरोध गर्नेहरुलाई जवाफ मिल्छ ।

अन्त्यमा, राजश्व छली अन्त्य गर्नकमा लागि विभागको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ ?

विभागको तर्फबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्ने हो भने पारदर्शिता अन्त्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संसारभरि कुनै पनि व्यावसायी कर छली गरेर बिलियनियर्स भएको पढ्न पाउँदैनौँ, सुन्न पाउँदैनौँ । तर, थुप्रै त्यस्ता व्यवसायीहरु तथा बिलिनियर्सहरु पनि छन्, जो कर वा राजश्व छली गरेको कारबाहीमा परेर सडकमा पुगेका छन् । त्यसकारण जो इमान्दार भएर कानुन बमोजिम काम गर्छ, पारदर्शी ढंगले काम गर्छ, उसकै विकास सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसकारण व्यवसायिक क्षेत्रले पनि अत्यन्तै पारदर्शी भएर आउनु पर्यो । त्यसमा उहाँहरु पनि निकै अगाडि बढ्नु भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यवसायिक क्षेत्रसंग सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीसंग हामीले गरेका अन्तक्रिया, छलफलपछि उहाँहरु पनि अत्यन्तै उत्साही हुनुहुन्छ । त्यसकारण हामी आशा गर्न सक्छौँ । स्वच्छ र प्रतिस्प्रधामा आधारित रहेर काम गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्छौँ ।

अर्को पक्ष राजश्व संकलन गर्ने निकायमा काम गर्ने साथीहरुले पनि बढी व्यवसायिक हुनुपर्यो । इमान्दार भएर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्‍यो । अर्को भनेको आम उपभोक्ता सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ । हामीले खरीद गर्ने वस्तु तथा सेवाको हामीले जति तिरेका हुन्छौँ, त्यसको कानुन बमोजिम बिल लिनुपर्यो । आम उपभोक्ताले बिल नलिएका कारणले उसले तिरेको पैसामा जुन कर हुन्छ, त्यो राज्यको कोषमा नगएर व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । त्यसकारण हामी सबै उपभोक्त हौँ र हामी सचेत हुनुपर्छ । सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बिल लिने गरौँ । यदि त्यसो गरियो भने राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो टेवा पुग्छ ।