संसद् विकास कोषले अब, समानुपातिक सांसदलाई पनि समेट्ने

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ । विगतमा सासंद विकास कार्यक्रमका नाममा खर्च हुने बजेटलाई गत आर्थिक वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नामाकरण गरिएको थियो ।

समानुपातिक सांसदहरुले भने यो कार्यक्रममा आफूहरुलाई हिस्सेदार नबनाइएको भनेर गुनासो गर्दै आएका थिए । उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति बनाउने यसअघिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै समितिमा समानुपातिक सांसदलाई पनि समेट्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

हालै ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि)नियमावली, ०७६’ अनुसार समितिमा समानुपातिक सांसद मात्र नभएर राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यापालिकाका प्रमुखसमेत सदस्य रहने छन् ।

यसअघि प्रदेश सभा संसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरु मात्र सदस्य हुने व्यवस्था थियो । समितिबाट छनोट भएर आएका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।‘