Author: Himalaya Post

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण ट्रिपिङ र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी आवको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा...

काठमाडौं- कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणमा देखिने समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले सरकारले विनियोजित बजेटका आधारमा निरन्तर मल आयात गरिरहेको भए पनि आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले मल अभाव भएको जानकारी स्थानीय तहबाट केन्द्रमा आए पनि केन्द्र सरकारले सिधै पालिका वा जिल्लामा मल पठाउने व्यवस्था नभई प्रदेशमार्फत वितरण हुने प्रणाली रहेको स्पष्ट पारिन्। प्रदेशमा मल पुगेपछि कुन स्थानीय तहमा कति वितरण गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने...

काठमाडौं-  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकका मुख्य प्रावधानबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो। छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावित संशोधनले विद्यमान ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्य परिवर्तन नगरी वर्तमान आवश्यकता अनुसार थप स्पष्ट, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको बताए। उनका अनुसार विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप सुदृढ बनाउँदै गभर्नरलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट राजनीतिक हस्तक्षेप वा अन्य अनुचित प्रभावको सम्भावना कम हुने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालक समितिको भूमिका, अधिकार...

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन शाहले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी जुत्ता उत्पादनसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने तथा नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ र बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए। छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले गुणस्तरहीन...