Author: Himalaya Post

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जुन चालू आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशत धेरै हो । यसअघि सरकारले आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सार्वजनिक बजेटमा चालूतर्फ कुल विनियोजन बजेटको ६१.३१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजन रकमको १८.९७ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। वित्तीयतर्फ कुल विनियोजन बजेटको १९.७४ अर्थात तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन रकमको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतलले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्ने सरकारको योजना छ । बाँबी रहने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनको भनाई छ । यस्तो छ बजेटको पूर्ण...

काठमाडौँ – सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ...

काठमाडौँ – सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि मात्रै एक अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याएको घोषणा गरे । उनले अगामी आर्थिक वर्ष ८० वटा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदहरु आयोजना गर्ने जानकारी दिए । टियु क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नति गरिने, गौतम बुद्ध रंगशालालाई प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण गरिने उनले बताए । मन्त्री पुनले काठमाडौंको मुलपानी र विराटनगरको गरिजाप्रसाद रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद सुर्खेतमा आयोजना गर्न रु ६० करोड बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिइ विद्यालयमा खेलकुद प्रवद्र्धनका काम गर्ने बताए । खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ...

काठमाडौँ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बिनाधितो ऋण सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाए बिनाधितो ऋण सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा तीन वटा रोजगारका गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने जानकारी दिए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताए । त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने जानकारी दिए । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताए । सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेर फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने गरि योजना तयार गरिने उनले बताए । उनले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा पनि गरे । मन्त्री पुनले सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड , संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्टाइएको जानकारी दिए...