कर छुट भएको भन्नेबारे भ्रामक समाचारप्रति मणिपालको आपत्ति (विज्ञप्तिसहित)

पोखरा– मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखा परिक्षक कार्यलयको प्रतिवेदनलाई जोडेर विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेषण भईरहेको प्रति अस्पताल प्रशासनको ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुविलले निकालेको विज्ञप्तिमा देशकै अग्रणी स्वास्थ्य सस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन झुठो रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाई छ ।

विज्ञप्तिमा राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटक पटक दुख पाएको अवस्थामा सञ्चारमाध्ययमले सत्तथ्य नबुझी समाचार तयार पार्नु दुःखद रहेको जनाएको छ । साथै महानगरले मणिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानि कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ अस्पतालले निकालेको विज्ञप्ति :

मनिपाल शिक्षण अस्पताल र म.ले.प. बेरुजु बारेमा

प्रेस विज्ञप्ती

विगत केही दिन यता मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महालेखा परिक्षक कार्यलयको प्रतिवेदनलाई जोडेर विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेषण भईरहेको प्रति मणिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनको ध्यानार्कषण भएको छ ।

मणिपाल नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको मेडिकल कलेज हो । यसले स्थापनाको काल खण्डदेखि नै यो देशमा एउटा उद्यमीले भोग्नु पर्ने नपर्ने सबै कठिनाईहरु पार गरेर आज देशकै अग्रणी शिक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

२०५३/३/१० मा तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य भईरँहदा पोखरा नगर भित्र तिन तले भन्दा माथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन पोखरा नगरपालिकालाई नभएकोले नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४/०८/०१ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृती पाएको हो । यि सबै कानुन र विधिसम्मत ढंगले राजस्व तिरेर लिइएको छ । सबै प्रकृया पुरा गरी निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात २०५७/२/१ निमार्ण सम्पन्नको प्रमाण पत्र पाउन तत्कालिन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिएको प्रमाण हामीसँगै सुरक्षित छ । त्यसपछि पुनः २०५८/५/१ मा भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निमार्ण सम्पन्न माग गरिएको थियो । दोस्रो पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिईएकाले पुन तेस्रो पटक २०५९/२/१६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । पटक पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालिन नगर पालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कहिले खुलाएको छैन् ।

यि सबै निवेदनहरु उपर सुनुवाई नभएको र अनिर्णयको बन्दी बनाई सम्पन्न नदिएर काम यथास्थितिमा राखिए पनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्पति कर लाग्ने निर्णय गरि २०५४ सालदेखि सोही बमोजिमको कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र सोही आदेश अनुसार कर दाखिला गरिदै आएको छ । २०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको छ । यसै बिचमा २०५६/९/२९ मा अस्पताल संचालन अनुमति दिएको तर निर्माण सम्पन्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत जानी जानी ढिलाई गरेको देखिन्छ ।

भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पती कर असुलिदै आएको छ । मणिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैँया भन्दा बढी तिरी अध्यावधिक गरिएको छ । मणिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानि कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण छ ।

पछिल्लो समयमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ । राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटक पटक दुख पाएको देशकै अग्रणी स्वास्थ्य सस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरिएको घटनाले हामीलाई दुखी बनाएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन यति हल्का ढंगले तयार गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र त्यही प्रतिवेदनमा पुन कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन बिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको कर प्राणलीमा स्वघोषणा पछि परिक्षण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै सरोकारवाला निकायलाई कुनै सोधपुछै नगरी महालेखा र मिडिया समेतले स्वास्थ्य सेवामा देशको अग्रणी स्थानमा रहेको संस्थालाई आक्षेप लगाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक छ ।

पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पटक पटक दिएका निवेदनहरुको आधारमा राजस्व परामर्श समिति, प्राविधिक समितिसमेतको र स्थानिय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ घ मा नक्सापास नभएका भवनहरुलाई मात्र ३ गुणा राजश्व लिई अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मणिपालको हकमा २०५३ मा पेश भै अस्थाई, स्थाई इजाजत लिई सकिएकोले संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ को बुदा नं। ८ प्रावधान लागु हुने समेत देखिन्छ । यसलाई नजरअन्दाज गरी पोउमनपा कार्यपालिकाले कर असुल्ने सिलसिलामा हामीले विगतमा नक्सा पास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कहरुको समेत वेवास्ता गरी तत्कालिन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दर रेटमा पुन कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपँैया तिराउने निर्णय गर्यो । यसमा हाम्रो असहमति हुँदाहूदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाई जिम्मेवार बनेका थियौँ ।

कुनै पनि भवनको निमार्ण गर्दा स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिने भवन र स्वीकृती नै नलिई निर्माण गरिने भवनहरुमा निर्माण दस्तुर तथा जरिवाना फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायहरुको ध्यानआर्कषण हुन जरुरी छ । मणिपाल शिक्षण अस्पताल नियम अनुसार स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिएको भवन हो । यसमा भ्रममा नपर्न सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौँ । त्यसैले आगामी दिनमा नीजि क्षेत्र र आम नागरिकहरुले यस्ता अन्यायबाट दुख पाउन नपरोस भनेर न्यायको बाटो खोज्नुको विकल्प नभएको व्यहोरा आम समुुदायमा अनुरोध गर्दछौँ ।