गोविन्द ज्ञवाली
ADVERTISEMENT
जलवायु अपराध भन्नाले पर्यावरण अपराध विज्ञान (Green Criminology) अन्तर्गत पर्ने त्यस्ता गैरजिम्मेवार र हानिकारक गतिविधिहरूलाई बुझिन्छ, जसले जानाजानी वा चरम लापरवाहीका कारण पृथ्वीको वायुमण्डल, पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem), र जलवायु प्रणालीलाई गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्याउँछन्। परम्परागत अपराधहरू (जस्तै चोरी वा डकैती) व्यक्ति वा सम्पत्ति विरुद्ध केन्द्रित हुन्छन् भने जलवायु अपराधले सिंगो मानव सभ्यता र भावी पुस्ताको अस्तित्वलाई नै संकटमा धकेल्छ।
ADVERTISEMENT
मुख्य पृष्ठभूमि र यसका कारकहरू:
कर्पोरेट र राज्यको मिलेमतो: ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू (विशेष गरी जैविक इन्धन, कोइला, र खनिज तेल उद्योग) र शक्तिशाली राष्ट्रहरू यसका मुख्य कारक हुन्। जलवायु परिवर्तनका वैज्ञानिक प्रमाणहरू छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि केवल आर्थिक नाफा र राजनीतिक शक्तिका लागि उत्सर्जन बढाउनु यसको मुख्य रूप हो।
भ्रामक प्रचार (Greenwashing): आफ्ना पर्यावरण-विरोधी गतिविधिहरू लुकाउन आफूलाई “हरियो वा वातावरणमैत्री” देखाउने झूटा प्रचार र विज्ञापन गर्नु पनि जलवायु अपराध अन्तर्गत पर्दछ। नीतिगत अवरोध: जलवायु अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कडा कानुनहरू बन्न नदिन राजनीतिक स्तरमा अर्बौं डलरको आर्थिक चलखेल (Lobbying) गर्नु यसको अर्को पाटो हो।
यसको असर र वैश्विक असमानता:
जलवायु अपराधको सबैभन्दा क्रूर पक्ष यसको असमानता हो। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देश र कम्पनीहरूले आर्थिक लाभ लिइरहेका छन्, तर यसको प्रत्यक्ष र विनाशकारी असर (जस्तै अप्रत्याशित बाढी, पहिरो, खडेरी, र हिमताल फुट्ने जोखिम) नेपाल जस्ता नगन्य उत्सर्जन गर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर पर्वतीय देशहरूले भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले, वर्तमान समयमा जलवायु अपराधलाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ सरह कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज विश्वभर उठिरहेको छ।
जलवायु अपराधी
पृथ्वीलाई तताउने कार्बन कसले थपिरहेको छ? हामीले वर्षौँदेखि एउटा कुरा सुन्दै आएका छौँ— “जलवायु परिवर्तन सबैको समस्या हो।” हो, यो सबैको समस्या हो। तर सत्यको अर्को भाग अझ असहज छ। समस्या सबैको भए पनि जिम्मेवारी सबैको बराबर छैन। कुनै देशले दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यास जलाएर आफ्नो औद्योगिक समृद्धि निर्माण गर्यो। कुनै देशले पछिल्ला केही दशकमा तीव्र औद्योगिकीकरण गर्यो। कुनै देश अझै आफ्ना नागरिकलाई पर्याप्त ऊर्जा, रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने संघर्षमा छ। तर यी सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर भन्नु— “तिमीहरू सबै बराबर जिम्मेवार छौ।” —तथ्य होइन। जलवायु संकट अचानक पैदा भएको होइन। यसको मूलमा लामो समयदेखि चलिरहेको यस्तो आर्थिक विकास छ, जसले ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियमबाट बनेका तेलजन्य इन्धन र प्राकृतिक ग्यासजस्ता लाखौँ वर्षअघि बनेका ऊर्जा स्रोत) जलायो, यसबाट उद्योग बने। शहर बने। सडक बने। रेलमार्ग बने। जहाज र विमान बने। सम्पत्ति र शक्ति बने। तर त्यसैसँगै वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड पनि थपिँदै गयो। आज त्यसको असर सीमाना नाघेर संसारभर देखिँदैछ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। अत्यधिक गर्मी बढिरहेको छ। बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। खडेरी र पानीको संकट गहिरिँदैछ। कृषि प्रभावित हुँदैछ। र यहाँ सबैभन्दा ठूलो अन्याय लुकेको छ:
जसले संकट सिर्जना गर्न कम योगदान गर्यो, उसैले पनि यसको ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यसैले अब भावनाले होइन। तथ्यले कुरा गरौँ। “जलवायु अपराधी” भन्नाले के बुझिन्छ? पहिले एउटा कुरा स्पष्ट गरौँ। “जलवायु अपराधी” कुनै कानुनी पद होइन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले तलका देशहरूलाई यो नाम दिएर दोषी ठहर गरेको छैन। यहाँ “जलवायु अपराधी” एउटा कठोर सम्पादकीय शब्द हो—विशेष गरी अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने, लामो समयदेखि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर रहने र आफ्नो आर्थिक शक्तिका अनुपातमा जलवायु समाधानका लागि पर्याप्त जिम्मेवारी नलिने राष्ट्र तथा प्रणालीलाई प्रश्न गर्न प्रयोग गरिएको र हामीले देशका सामान्य नागरिकलाई अपराधी भनिरहेका छैनौँ। अमेरिकी किसान अपराधी होइनन्। भारतीय मजदुर अपराधी होइनन्। चिनियाँ परिवार अपराधी होइनन्। जापानी नागरिक अपराधी होइनन्। प्रश्न उनीहरूको नागरिकतामाथि होइन। प्रश्न हो— ऊर्जा प्रणाली, औद्योगिक नीति, जीवाश्म इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्र, अत्यधिक उपभोग र राज्यस्तरीय निर्णयमाथि।
तथ्यांक हेरौँ
जलवायु जिम्मेवारी मापन गर्ने एउटै मात्र तरिका छैन। कुनै देशलाई आज कति उत्सर्जन गर्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। कुनै देशलाई प्रति व्यक्ति कति उत्सर्जन गर्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो— औद्योगिक युगदेखि अहिलेसम्म उसले जम्मा कति उत्सर्जन गर्यो? यी तीनवटा प्रश्नले तीन फरक तस्वीर देखाउन सक्छन्। यहाँ पहिलो सूची 2024 को वार्षिक जीवाश्म इन्धन तथा उद्योगबाट भएको CO₂ उत्सर्जनमा आधारित छ। Global Carbon Budget 2025 को पछिल्लो पूर्ण देशगत तथ्यांक 2024 सम्म उपलब्ध छ। त्यस वर्ष विश्वले करिब 38.6 अर्ब टन CO₂ उत्सर्जन गरेको थियो।
२०२६ का शीर्ष १० जलवायु अपराधी
१. चीन
आजको संसारको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक 2024 मा चीनले करिब 12.3 अर्ब टन CO₂ उत्सर्जन गर्यो। यो विश्वको कुल जीवाश्म इन्धन तथा उद्योगबाट हुने CO₂ उत्सर्जनको करिब 31.8 प्रतिशत हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा— विश्वमा उत्सर्जन हुने करिब प्रत्येक तीन टन CO₂ मध्ये एक टन चीनको सीमाभित्रबाट निस्कन्छ। यो ठूलो तथ्य हो। तर चीनको कथा एकतर्फी छैन। पछिल्ला दशकमा चीनले तीव्र औद्योगिकीकरण गर्यो। करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठायो। संसारको ठूलो उत्पादन केन्द्र बन्यो। तर यसको औद्योगिक विस्तारमा कोइलाको प्रयोग अत्यन्त ठूलो रह्यो। अर्को पक्ष पनि छ। चीनमा उत्पादन भएका धेरै सामान चीनका नागरिकले मात्र प्रयोग गर्दैनन्। ती सामान अमेरिका, युरोप र संसारका अन्य भागमा उपभोग हुन्छन्।
त्यसैले एउटा कठिन प्रश्न उठ्छ: उत्पादन गर्ने देश मात्र जिम्मेवार हो कि उपभोग गर्ने देश पनि? उत्तर—दुवै। तर यसले चीनको वर्तमान जिम्मेवारी हटाउँदैन। आज सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक भएकाले चीन समाधानको सबैभन्दा ठूलो खेलाडीमध्ये एक बन्नैपर्छ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिका
आज दोस्रो, तर इतिहासको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक अमेरिकाको कथा अझ गम्भीर छ। 2024 मा अमेरिका करिब 4.9 अर्ब टन CO₂ उत्सर्जनसहित दोस्रो स्थानमा थियो। तर इतिहास हेर्दा अमेरिका पहिलो स्थानमा पुग्छ। 1751 देखि 2024 सम्म अमेरिकाले करिब 435 अर्ब टन सञ्चित CO₂ उत्सर्जन गरेको छ। यसको अर्थ आधुनिक जीवाश्म इन्धन युगमा वायुमण्डलमा थपिएको कार्बनको ठूलो हिस्सा अमेरिकी औद्योगिक विकाससँग जोडिएको छ। अमेरिकी औद्योगिकीकरणले ठूलो आर्थिक शक्ति निर्माण गर्यो। मोटरगाडी उद्योग। तेल उद्योग। विशाल सडक सञ्जाल। हवाई यातायात। ठूलो उत्पादन। उच्च ऊर्जा खपत। उच्च उपभोग। यसले अमेरिकालाई असाधारण समृद्धि दियो। तर कार्बनले अमेरिकी सीमा मानेन। त्यसैले अमेरिकालाई सोध्नुपर्ने प्रश्न केवल: “आज तपाईं कति उत्सर्जन गर्नुहुन्छ?” होइन। अझ ठूलो प्रश्न हो: “तपाईंले इतिहासमा वायुमण्डलको कति हिस्सा प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्नुभयो, र अब समाधानमा तपाईंको जिम्मेवारी कति ठूलो हुनुपर्छ?”
३. भारत
ठूलो वर्तमान उत्सर्जक, तर फरक ऐतिहासिक कथा भारत 2024 मा करिब 3.19 अर्ब टन CO₂ उत्सर्जनसहित संसारको तेस्रो ठूलो वार्षिक उत्सर्जक थियो। विश्वको कुल उत्सर्जनमा भारतको हिस्सा करिब 8.27 प्रतिशत थियो। त्यसैले भारतलाई यो सूचीमा नराख्नु तथ्य लुकाउनु हुनेछ। तर भारतलाई केवल कुल उत्सर्जनको आधारमा हेर्नु पनि अन्यायपूर्ण हुन्छ। भारतको 2024 को प्रतिव्यक्ति CO₂ उत्सर्जन करिब 2.2 टन थियो। त्यसको तुलनामा अमेरिकाको करिब 14.2 टन थियो। यसको अर्थ: भारत कुल उत्सर्जनमा तेस्रो हो, तर औसत भारतीयको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन धनी देशका नागरिकको भन्दा निकै कम छ। भारतको विशाल जनसंख्या र अझै जारी रहेको विकास आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भारतको उत्सर्जन ठूलो मात्रामा छ र बढिरहेको छ। भारतले आफ्नो भविष्यको विकासलाई अझै धेरै कोइलामा आधारित बनायो भने विश्वको तापक्रम नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले भारतलाई दुईवटा कुरा एकैपटक भन्नुपर्छ: भारतलाई विकास गर्ने अधिकार छ। तर— भारतको भविष्यको विकास कम कार्बनमा आधारित हुनुपर्छ। यही सन्तुलन नै वास्तविक जलवायु न्याय हो।
४. रुस
तेल, ग्यास र शक्तिको कार्बन कथा रुसले 2024 मा करिब 1.78 अर्ब टन CO₂ उत्सर्जन गर्यो र विश्वको करिब 4.6 प्रतिशत उत्सर्जनमा योगदान गर्यो। रुसको समस्या केवल उत्सर्जनको मात्रा होइन। यसको अर्थतन्त्रमा तेल, प्राकृतिक ग्यास र कोइलाको भूमिका अत्यन्त ठूलो छ। जीवाश्म इन्धन यहाँ ऊर्जा मात्र होइन।यो आम्दानी हो।निर्यात हो।भूराजनीतिक शक्ति हो। त्यसैले fossil fuel बाट प्राप्त लाभ राष्ट्रिय सीमाभित्र राखेर त्यसको वातावरणीय मूल्य संसारसँग बाँड्नु न्यायसंगत हुँदैन। लाभ राष्ट्रिय, तर जलवायु क्षति विश्वव्यापी—यो न्याय होइन।
५. जापान
सानो भूभाग, ठूलो औद्योगिक पदचिह्न जापानले 2024 मा करिब एक अर्ब टनभन्दा केही कम CO₂ उत्सर्जन गरेको थियो। यसको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन करिब 7.8 टन थियो। जापानले उच्च प्रविधि, उद्योग, यातायात र ठूलो उत्पादनमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्यो।त्यो विकास सफल थियो। तर सफल औद्योगिकीकरणको एउटा वातावरणीय मूल्य पनि थियो। आज जापानको उत्सर्जन घटाउने प्रयास महत्त्वपूर्ण छ।तर ऐतिहासिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त सरल छ: आज राम्रो काम गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसले हिजोको उत्सर्जन मेटाउँदैन।
६. इन्डोनेसिया
ऊर्जा र वन—दुई मोर्चाको चुनौती इन्डोनेसिया विश्वको प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्सर्जकहरूमध्ये एक हो। तर यसको जलवायु कथा CO₂ मा मात्र सीमित छैन। इन्डोनेसियाको विशाल वन क्षेत्र र भूमि प्रयोगमा हुने परिवर्तन पनि विश्वव्यापी जलवायुका लागि महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले यहाँ चुनौती दोहोरो छ: ऊर्जा प्रणालीलाई सफा बनाउने र वन तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने। इन्डोनेसियाले यी दुई क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तन गर्न सकेमा यसको योगदान केवल आफ्नै देशका लागि होइन, सम्पूर्ण संसारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
७. इरान
तेल र ग्यासमा आधारित अर्थतन्त्र इरान पनि ठूलो जीवाश्म इन्धन उत्पादक र उपभोक्ता हो। यसले 2024 मा करिब 0.8 अर्ब टन CO₂ उत्सर्जन गरेको थियो। इरानको जिम्मेवारीलाई तेल र ग्यासको ठूलो भण्डार, ऊर्जा खपत र आर्थिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। तर यहाँ पनि एउटै संख्या हेरेर फैसला गर्नु पर्याप्त हुँदैन। जलवायु जिम्मेवारी बुझ्न हामीले सोध्नुपर्छ: कति उत्सर्जन भयो? कति मानिसका लागि भयो? कति ऐतिहासिक योगदान छ? कसले आर्थिक लाभ पायो? र परिवर्तन गर्ने क्षमता कति छ? यिनै प्रश्नले निष्पक्ष तस्वीर दिन्छ।
८. साउदी अरब
कुल उत्सर्जनभन्दा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अझ ठूलो प्रश्न साउदी अरबको कुल उत्सर्जन चीन वा अमेरिकाको नजिक छैन। तर प्रतिव्यक्ति तस्वीर फरक छ। 2024 मा साउदी अरबको प्रतिव्यक्ति CO₂ उत्सर्जन करिब 20 टनभन्दा बढी थियो, जुन विश्व औसतभन्दा धेरै माथि हो। यो देश विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक तथा निर्यातकमध्ये एक हो। त्यसैले साउदी अरबको जलवायु जिम्मेवारीलाई केवल “कुल उत्सर्जन” बाट बुझ्न सकिँदैन। तेलबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिने देशले तेल–केन्द्रित विश्वबाट बाहिर निस्कने परिवर्तनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ।
९. दक्षिण कोरिया
औद्योगिक शक्ति र उच्च ऊर्जा खपत दक्षिण कोरियाले उच्च प्रविधि र औद्योगिक उत्पादनमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो स्थान बनाएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स। जहाज निर्माण। इस्पात। रसायन। उच्च प्रविधि। यी सबै ऊर्जा–गहन उद्योग हुन्। 2024 मा दक्षिण कोरियाको CO₂ उत्सर्जन करिब 0.6 अर्ब टन थियो। तर यसको औद्योगिक क्षमता नै यसको अवसर पनि हो। यदि दक्षिण कोरियाले आफ्नो प्रविधि र पूँजीलाई स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र कम–कार्बन उद्योगतर्फ तीव्र रूपमा प्रयोग गर्छ भने, यसले आफ्नै उत्सर्जन घटाउनुका साथै विश्वलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ।
१०. जर्मनी
औद्योगिक युगको गहिरो कार्बन विरासत जर्मनीको 2024 को उत्सर्जन करिब 0.57 अर्ब टन CO₂ थियो। तर जर्मनीलाई केवल आजको तथ्यांकबाट बुझ्नु गलत हुनेछ। औद्योगिक युगदेखि जर्मनीले ठूलो मात्रामा कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्दै औद्योगिक शक्ति निर्माण गर्यो।आज जर्मनी उत्सर्जन घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर:आजको उत्सर्जन घट्नु र इतिहासको जिम्मेवारी समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन। जलवायु न्यायले वर्तमान मात्र हेर्दैन। इतिहास पनि हेर्छ। अब वास्तविक तस्वीर हेरौँ यहाँसम्म हामीले आजको उत्सर्जन हेर्यौँ। तर यदि हामीले इतिहासलाई हटायौँ भने हाम्रो विश्लेषण अधुरो हुन्छ। किनकि कार्बनको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता छ: आजको उत्सर्जनले भविष्यलाई असर गर्छ, तर विगतको उत्सर्जनले आजको जलवायु संकट निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेलिसकेको छ। त्यसैले 2026 मा संसारले दुईवटा फरक सूची हेर्नुपर्छ।
आजका जलवायु अपराधी
चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका
भारत
रुस
जापान
इन्डोनेसिया
इरान
साउदी अरब
दक्षिण कोरिया
जर्मनी
यो सूची 2024 को वार्षिक fossil CO₂ उत्सर्जनमा आधारित छ।
इतिहासका ठूला कार्बन अपराधीहरू?
1850/औद्योगिक युगदेखि 2024 सम्मको सञ्चित fossil CO₂ हेर्दा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ। चीन दोस्रो र रुस तेस्रो स्थानमा छन्। जर्मनी, बेलायत, जापान र भारत पनि ऐतिहासिक रूपमा ठूलो योगदान गर्ने देशहरूमा पर्छन्। यसले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्य देखाउँछ: आजको अपराधी र इतिहासको अपराधी एउटै हुनैपर्छ भन्ने छैन। भारत आज 3 Number ko jalbayu aparadhi हो। तर ऐतिहासिक सञ्चित उत्सर्जनमा भारतको स्थान धेरै तल छ। बेलायत आज विश्वको शीर्ष १० वार्षिक उत्सर्जकमा छैन। तर औद्योगिक युगको सुरुवातमा उसको भूमिका असाधारण थियो। अमेरिका आज दोस्रो हो। तर इतिहासमा अझै पनि पहिलो। यही कारण जलवायु जिम्मेवारीलाई केवल एउटा वर्षको तथ्यांकबाट मापन गर्नु गलत हुन्छ।
जलवायु न्यायको सबैभन्दा कठिन प्रश्न
अब एउटा प्रश्न गरौँ। यदि कुनै देशले दुई सय वर्षसम्म कोइला, तेल र ग्यास प्रयोग गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माण गर्यो, त्यसबाट ठूलो सम्पत्ति कमायो र आज पनि ठूलो मात्रामा उत्सर्जन गरिरहेको छ भने— के त्यस देशको जिम्मेवारी त्यही देशको भन्दा बराबर हुन सक्छ, जसले भर्खरै विकास गर्न सुरु गरेको छ? हुँदैन। तर यसको अर्थ विकासशील देशहरूले केही गर्नुपर्दैन भन्ने पनि होइन। भारतले उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। इन्डोनेसियाले पनि घटाउनुपर्छ। चीनले पनि घटाउनुपर्छ। नेपालले पनि आफ्नो विकासलाई सकेसम्म स्वच्छ र जलवायु–अनुकूल बनाउनुपर्छ। तर जिम्मेवारीको मात्रा एउटै हुँदैन। साझा जिम्मेवारी हुन सक्छ। तर साझा जिम्मेवारी बराबर जिम्मेवारी होइन।
र नेपाल कहाँ छ?
नेपालको ऐतिहासिक जीवाश्म इन्धन–आधारित CO₂ उत्सर्जन विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको तुलनामा अत्यन्त सानो छ।
तर जलवायु परिवर्तनको जोखिम हामीले पनि भोगिरहेका छौँ।
हिमालयका हिमनदीहरू।
पानीको सुरक्षा।
बाढी।
पहिरो।
कृषि।
पर्यटन।
जनजीवन।
यी सबै प्रभावित हुन सक्छन्।
त्यसैले नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
तर हामीसँग एउटा प्रश्न गर्ने अधिकार पनि छ:
“जुन संकट सिर्जना गर्न हाम्रो योगदान अत्यन्त सानो थियो, त्यसको ठूलो आर्थिक मूल्य हामीले किन तिर्ने?”
यो दया मागेको प्रश्न होइन।
यो जलवायु न्यायको प्रश्न हो।
कार्बनबाट कसले कमायो?
यो प्रश्न प्रायः हराइरहेको हुन्छ। हामी कार्बनलाई केवल प्रदूषणको रूपमा हेर्छौँ। तर कार्बनले सम्पत्ति पनि निर्माण गर्यो। कारखाना बनायो। सहर बनायो। यातायात बनायो। व्यापार विस्तार गर्यो। उद्योगलाई गति दियो। र केही देशलाई अत्यन्त धनी बनायो। त्यसैले असली प्रश्न हो: जसले जीवाश्म इन्धनबाट बढी आर्थिक लाभ लियो, के उसले जलवायु समाधानमा पनि बढी लगानी गर्नुपर्दैन? यही प्रश्नले जलवायु संकटलाई वातावरणको मात्र विषय हुन दिँदैन। यो—अर्थतन्त्रको प्रश्न हो।न्यायको प्रश्न हो।इतिहासको प्रश्न हो।भविष्यको प्रश्न हो।
सबैभन्दा ठूलो जलवायु अपराध के हो? धेरै CO₂ उत्सर्जन गर्नु गम्भीर कुरा हो। तर अझ गम्भीर कुरा अर्को छ।हामीलाई समस्या थाहा छ।विज्ञान स्पष्ट छ।जोखिम स्पष्ट छ।समाधानका प्रविधि पनि उपलब्ध छन्।तर राजनीतिक स्वार्थ, छोटो अवधिको नाफा र पुरानो ऊर्जा प्रणाली जोगाउने इच्छाका कारण sansarle bhognu pareko samasya sabai bhanda thulo jalabayu aparadh ho. सबैभन्दा ठूलो अन्याय तब हुन्छ, जब: समृद्धिको लाभ केहीले लिन्छन्, तर त्यसको वातावरणीय मूल्य संसारका कमजोर समुदायले तिर्नुपर्छ।
अब २०२६ को प्रश्न
आज हामीले नाम लियौँ।
चीन।
अमेरिका।
भारत।
रुस।
जापान।
इन्डोनेसिया।
इरान।
साउदी अरब।
दक्षिण कोरिया।
जर्मनी।
तर अब नाम लिनु मात्र पर्याप्त छैन।
हामीले सोध्नुपर्छ:
कसले कति उत्सर्जन गर्यो?
कहिलेदेखि गर्यो?
त्यसबाट कसले आर्थिक लाभ पायो?
आज कति उत्सर्जन गरिरहेको छ?
र अब समाधानका लागि कति जिम्मेवारी लिन तयार छ?
यही पाँच प्रश्नले नाराभन्दा धेरै सत्य बताउँछन्।
२०२६: जलवायु अपराधीहरूको सूची
आज सबैभन्दा धेरै CO₂ उत्सर्जन गर्नेहरू
चीन करिब 12.3 अर्ब टन, संयुक्त राज्य अमेरिका करिब 4.9 अर्ब टन, भारत करिब 3.19 अर्ब टन, रुस करिब 1.78 अर्ब टन, जापान, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, जर्मनी यी 2024 को पछिल्लो पूर्ण देशगत fossil CO₂ तथ्यांकमा आधारित शीर्ष १० हुन्। यी देशका नागरिक हाम्रा शत्रु होइनन्। समस्या मानिस होइन। समस्या एउटा यस्तो विकास प्रणाली हो, जसले लामो समयसम्म पृथ्वीको सीमालाई बेवास्ता गर्यो। त्यसैले हामीलाई देश–देशबीच घृणा चाहिएको छैन।
हामीलाई चाहिएको छ:
जवाफदेहिता। उत्सर्जनमा तीव्र कमी। स्वच्छ ऊर्जामा लगानी। प्रविधिको पहुँच। जलवायु वित्त। जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— विगतको लाभ र भविष्यको जिम्मेवारीबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध। किनकि कार्बनले सीमा चिन्दैन। बाढीले पासपोर्ट हेर्दैन। गर्मीले नागरिकता सोध्दैन। खडेरीले धनी र गरिबबीच भेद गर्दैन। त्यसैले 2026 मा संसारले एउटा नयाँ प्रश्न सोध्नुपर्छ: तपाईंले पृथ्वीबाट कति लिनुभयो? त्यसबाट कति समृद्धि कमाउनुभयो? वायुमण्डलमा कति कार्बन थप्नुभयो? आज पनि कति थपिरहनुभएको छ? र अब पृथ्वीलाई कति फिर्ता दिन तयार हुनुहुन्छ?
किनकि भविष्यका पुस्ताले हामीलाई सोध्नेछन्— “तपाईंहरूलाई थाहा थियो। तपाईंहरूले तथ्य देख्नुभएको थियो। तपाईंहरूले खतरा बुझ्नुभएको थियो।त्यसपछि पनि तपाईंहरूले के गर्नुभयो?” पृथ्वीले कसैलाई अपराधी घोषणा गर्दैन। पृथ्वीले केवल हाम्रो कर्मको परिणाम देखाउँछ र 2026 मा ती परिणामहरू पहिलेभन्दा स्पष्ट छन्। अब प्रश्न कार्बन कसले उत्सर्जन गर्यो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—कार्बनको मूल्य कसले तिर्ने? यही हो जलवायु न्याय।
Source:
Multiple AI sources
