लेखापढी व्यवसायीलाई राज्यले सहयोगीको रुपमा नहेरेर प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिरहेको छ : सिताराम दाहाल

काठमाडौ। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सिताराम दाहालले हिमालयपोण्टलाई भने यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्ने हो । नागरिकहरुलाई उनीहरुको जनभावना अनुसार सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले त्यो प्रयाप्त रुपमा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हाम्रो संस्थाले सरकारले गरी रहेका जनताका यस्ता काममा थप सहयोग पु¥याउने काम गरिरहेको छ । सरकारी तवर बाट हुने ढिला सुस्तीका कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सेवागाह्रीलाई विश्वाशिलो वातावरणमा आफ्नो काम बाट सन्तुष्ट भइ हसिलो अनुहार लिएर कार्यालय परिसरबाट बाहिर जान सकुन भन्ने हाम्रो धेय हो । हामी यो काम गर्ने र गराउने काममा लागेका छौ । यसको अलवा सरकारी तवरबाट हुने अन्योल, बिकृति र विशंगतिलाई निरुत्साहित गर्दै जनतालाई घुमाउरो तरिकाबाट ठग्ने कामबाट बचाउने काम हाम्रो हो ।

उनले भने हाम्रा धेरै समस्याहरु रहेका छन् । हामी सरकारसँग वार्ता संवादमा पनि बसिरहेका छौ तर, सरकार हाम्रा कुरालाई सुनेर त्यसको समाधान र निराकरण गर्ने भन्दा त्यसलाई गलत तरिकाले उपयोग गर्ने र हामीलाई निरुत्साहित गरेर लखेट्ने योजनामा रहेको छ । अर्ध न्यायीक निकायमा काम गर्ने सरकारका कर्मचारीहरु त्यति अनुसाशित र जिम्मेवार हुन सकिरहेका छैनन् । मुख्य गरेर भुमिसुधार मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका समस्या र विशंगतिलाई निराकरण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो । आज दिएको निवेदन र फाइल कार्यालयमा भोली भेट्न कठिन छ ।

हामी यो समस्याको अन्त्य गर्नु पर्छ भनेर लागि परेका छौ । सरकार त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुको साटो हामीलाई लखेटेर आफ्नो बाटो सफा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हामी राज्यले गरेको काममा सहयोग गरिरहेका छौ । तर, राज्यले हामीलाई सहयोगीको रुपमा नहेरेर प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको राज्यले हामीलाई संस्थागत गरिदियोस भन्ने हो ।

देशभरी अहिलेको नविकरणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीसंग २२ हजारको हाराहरीमा सदस्यहरु रहेका छन् । यी जनशक्तिलाई राज्यले निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्दा राज्यलाई पनि धेरै राहत भएको छ । यसो गर्दा एक त राज्यले गरिरहेको काममा उसलाई सहयोग पुग्छ, भने अर्को कुरा हामी करको दायरामा आएपछि करको माध्यमबाट राज्यलाई सहयोग पुग्दछ । यही कारणले राज्यले हामीलाई संस्थागत गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा हाम्रो कुनै निजी र संस्थागत स्वार्थ छैन ।

हामीलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा अधिबक्ता सम्म हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । हामी चाहन्छौ नियम कानुन र हाम्रो क्षमता र दक्षताका आधारमा त्यो अवसर दिइयोस । हामी भित्र रहेका खराब पक्षछन भने तिनको निराकरणका उपाएहरु खोजी गरियोस । र, सरकारी तबरबाट हुने काममा पनि सुधार गरियोस् । यसो भएमा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।