काठमाडौं : ८० वर्ष पहिले आजकै दिन (मंसिर ९ गते) नेपालको पहिलो उद्योगको थालनी भएको थियो । विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति हाल करीब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्न पहुँचवालाहरूको तँछाडमछाडबाट उद्योगको सम्पत्ति घट्दो र दायित्व बढ्दो छ ।


ADVERTISEMENT


उद्योगमाथि रजाइँ गर्ने काममा पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्ले लगायतका व्यक्ति देखिएका छन् । रु.३२ हजारमा २०० कित्ता शेयर खरीद गरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा मिल सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा पुगेका वन सफ्टवेयर व्यवसायी हुन् । चलचित्र निर्माता काफ्लेलाई २०७२ सालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


उद्योग बन्द भएपछि २०६६ सालमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलको अगुवाइमा मिलका सम्पूर्ण मजदूर र कर्मचारीलाई बिदा गरियो । त्यसबखत कर्मचारीको हिसाबकिताब कट्टीका लागि र५५ करोड ९६ लाख दिएको अर्थ मन्त्रालयले सरकारको शेयर ४६.५८ प्रतिशतबाट बढाएर ६८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर, २७ जेठ २०६६ मा बसेको मिल्सको विशेष साधारण सभाले पूँजी वृद्धि गरी सरकारको स्वामित्व ६६.६६ प्रतिशतसम्म मात्र पुर्‍यायो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वशर्त अनुसार ६८ प्रतिशत नै शेयर सरकारलाई दिन पत्राचार गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

त्यसको ६ वर्षपछि १ साउन २०७२ मा बसेको साधारण सभाले सञ्चालक समितिका सदस्य काफ्लेलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो र योसँगै बन्द जुट मिल्समाथि रजाइँको अर्को शृंखला शुरू भयो ।

४ वैशाख २०७४ मा अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले नेतृत्वको सञ्चालक समितिले बोलाएको विशेष साधारण सभाले २५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

 

त्यसलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा रेशम महरा र नातेदार निर्मल महरा, शिवहरि आचार्य र डा. इन्दिरा पराजुलीले अध्यक्ष काफ्ले, सदस्य राजेन्द्र कार्की र बाबुराम खड्काबाट ५०/५० कित्ता शेयर खरीद गरे– उद्योगले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयर समेत खरीदका लागि ।

जुट मिल्स संचालकः १७४ जना शेयरधनी रहेको जुट मिल्सको २०७४ असारमा भएको विशेष साधारण सभामा उपस्थित शेयर सदस्यहरू पछाडि उभिएका बायाँबाट किशोर शाही, वसन्त वन, नीलहरि काफ्ले र फूलकुमार लालवानी ।

उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई बिक्री गरिएको हकप्रद शेयर सबैभन्दा बढी वसन्त वनले ९ हजार २०२ कित्ता, काफ्लेले ८ हजार २० कित्ता, थपलियाले ७६४ कित्ता, तिमिल्सिनाले ७६४ कित्ता र लोकमान्य गोल्छाले ३८२ कित्ता खरीद गरे । त्यस्तै बाँकी शेयर महरा, पराजुली, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालवानी, बाबुराम खड्का र राजेन्द्र कार्कीले खरीद गरे । सांग्रिला माइक्रो सिष्टम, काठमाडौंका सञ्चालक वनले थपलिया, तिमिल्सिना, महरा र पराजुलीलाई शेयरमा लगानी गर्न आर्थिक सहयोग गरेको कार्कीको दाबी छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २४ असार २०७४ मा बसेको मिलको विशेष साधारण सभाले उनलाई प्रबन्ध सञ्चालक र वनलाई अध्यक्ष चयन गर्‍यो । योसँगै सभाले मिलको शेयर ९१ हजार ६८९ कित्ता कायम गरी सरकारको स्वामित्व ३३.८३ प्रतिशतमा झर्‍यो । जबकि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मिलमा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गराउन भनिरहेको थियो ।

त्यसपछि अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले मंसीर २०७४ मा उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने प्रचार गरे । तर, मिल दुई साता पनि नचलाउँदा त्यसबेला मिलकै सम्पत्ति बेचेर खरीद गरिएको सनपाट उद्योग परिसरमा कुहिंदैछ । अध्यक्ष वनले मिलको कम्पनी सचिवमा विना प्रतिस्पर्धा सरकारका पूर्व उपसचिव केशवप्रसाद आचार्य र स्टोर इन्चार्जमा मनोज पुरी लगायत कर्मचारी नियुक्त गरे ।

 

३० लाख मूल्य पर्ने घरलाई ५ लाखमा बिक्री

 

गत वर्षको असार १ गते मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बोर्ड वा कम्पनी सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु भनी पत्राचार गरेको थियो । प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र अध्यक्ष बसन्त बनले मन्त्रालयको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित १५ वटा घरहरु चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अति कम मूल्यमा बेचेको थियो ।

 

ती १५ घरलाई काफ्लेले मौखिक आदेशमा १२ नम्बर वडाका राजिव सुब्बालाई ५ लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए । चलनचल्ती अनुसार ती घरको मूल्य ३० लाख रुपैयाँ बढी पर्न आउछ ।

 

गोप्यरुपमा राष्ट्रिय सम्पतीको बिक्री

 

जुट मिल्सका सञ्चालकले अदालतको आदेशविपरित मिलका पुराना सामान बिक्री गरेको छ । उजुरी परेपछि तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले गत वर्ष जेठ २४ गते जुट मिल्सको सम्पती संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । यद्दपी आदेशविपरित सञ्चालकले गोदाम भत्काई पुराना सामान, इटा, टिन, काठपातसमेत बिक्री गरेको थियो ।

 

जुट मिलको कम्पाउण्डमा रहेको तयारी बोराको गाठ हजारौं टन अट्ने क्षमता दुई वटा ठुला गोदामका भुईमा ओछ्याइएका लाखौं रुपैयाँ पर्ने सखुवाको काठ (फाल्टा) रातारात उप्काई निकाली मेशीनहरुको पार्ट पुर्जा समेत गोप्य रुपमा बिक्री गरिएको छ ।

 

सेयर घोटाला

सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व भएको मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेको सक्रियतामा कम्पनी ऐन बमोजिम प्रकृया पुरा नगरी सेयर सदस्यहरुलाई जानकारी नदिई सेयर निष्काशन गरिएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयको समेत स्वीकृती नलिई सरकारलाई ३३.८३ प्रतिशतको मात्र साझेदार बनाइएको छ । सञ्चालक नीलहरिसहितको निजी क्षेत्रसित अब ६६.१७ प्रतिशत स्वामित्व हात परेको छ ।