यसरी बन्यो व्याख्यात्मक घोषणाको वातावरण

काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने केपी शर्मा ओलीको योजना रहेको भए पनि पछिल्लो पटक व्याख्यात्मक घोषणामार्फत जनमानसमा उठेका विषयको सम्बोधन गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले सहमति जुटाउनका लागि भनेर नै प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठाएको भए पनि सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पारे। आज आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “बालकोट गएर सहमति गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनियो । उहाँ जानु पनि भयो, तर ओलीजीले सभामुख हटाउनुपर्ने, १४ सांसद्लाई हटाउनुपर्ने जस्ता कुरा मात्रै उठाएपछि अवस्था बिग्रने देखियो ।”

अध्यक्ष दाहालले आइतबार प्रतिनिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि आम रुपमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासासमेत समाधान भएको र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारीमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा नै एमाले अध्यक्ष ओली लागेपछि विगतमा आफूहरुले नै रोकेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा आफूहरु संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने मतमा रहेपनि नेकपाका नौ सदस्यीय सचिवालयमा आफूसहित सात जना एमसिसी परिमार्जनसहित स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि ओलीसहित दुई जना भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएकोसमेत उनले खुलासा गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अहिले हामीले एमसिसीलाई एउटा निकास दिएका छौँ । के होला ? कसो होला ? गठबन्धन बाँकी रहँदा कि नरहला भन्ने खालका अन्योल आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ ।”

उनले पछिल्लो पटक आफैँले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिए। आइतबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत समेत प्राप्त हुने र यो महाकाली सन्धिमा गरिएको जस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव नभएको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार एमसिसी अनुमोदनका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा सूर्यप्रसाद सुवेदीको पत्रले काम गरेको जानकारी दिए । डा सुवेदीले दिएको पत्र देखाउँदै उनले भने, “डा सूर्यप्रसाद सुवेदी जो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्धान पनि हुनुहुन्छ उहाँकै चार पेजको चिठ्ठीले मलाई मनोबल दियो ।” यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापासँगको भेटले पनि आफूलाई उपाय प्राप्त भएको बताए।

भियना कन्भेन्सनअनुसार एउटा पक्षले आधिकारिक तवरले व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसले कानून सरहको मान्यता पाउनेमा आफू विश्वस्त भएर नै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तयार रहेको बताए । उनले त्यसो गर्दा संशोधन गर्न नपर्ने भएकाले त्यस्तो कदम चालिएको प्रचण्डले स्पष्ट पारे। कानूनी उपायका बारेमा गोविन्द बन्दीदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि लागिहेको थाहा पाएपछि उनीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरेको स्पष्ट पारे ।

सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई कागजको टुक्रो भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उनले भने, “यो सङ्कल्प मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रिया र मान्यता हो । यसमा हामी हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।” उनले एमसिसी अनुमोदनपछि नेपाल समाज विभाजित हुनबाट बचेको तथा विकासलाई निकास दिएको बताए अध्यक्ष दाहालले सार्वभौमसत्ता, संविधान र कानुन अनुरुपको स्वतन्त्र अडान स्थापित भएको उल्लेख गरे ।

संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुन्छ कि भन्ने लागेर सहमति जुटाउन लागि पर्दा आफूलाई ‘भिलेन’का रुपमा प्रस्तुत गरिएको प्रचण्डको गुनासो थियो ।