सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश, यस्ता छन् मुख्य योजना

काठमाडौँ – सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक सम्भाहकका रुपमा अगाडि बढाई आर्थिक पुनःउत्थानका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।

मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, राष्ट्रिय महत्वका, गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । उनले तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयोजनबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र लाभदायी बाँडफाँड गरिने जानकारी दिए ।

उनले सफा कार्यक्रममार्फत औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको र १ सय पुल निर्माण गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो वर्ष सरकारले ६३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको समेत राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।

उनले उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने जिकिर गरिन् । उनले दुई बर्षभित्र भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत वसोबासको समस्या समाधान गर्ने बताइन् । त्यस्तै उनले स्वदेशी बस्तु उपभोगको लागी प्रोत्साहन गरिने बताइन् । पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्र्ने उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिलगायतको लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।