म्याग्दी – म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा सार्वजनिक जग्गामा बिचौलियाको रजगज भएको छ । नियमन, अनुगमन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा सीमित व्यक्तिको कब्जामा सार्वजनिक जग्गा परेको हो । समयमा भाडा नतिर्ने, सम्झौता र प्रयोजन विपरीत संरचना बनाउने, सम्झौता अवधि सकिए पनि नछाड्ने, अस्थायी संरचना बनाएर अरुलाई भाडामा लगाउने समस्या देखिएको छ ।
ADVERTISEMENT
सार्वजनिक जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणका कारण सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै बेनीमा पार्किङस्थलको अभाव भएको छ । अस्तव्यत संरचनाका कारण बजार व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना र नगरपालिकाको आम्दानी गुमेको स्थानीयवासी प्रविन पौडेलले बताए ।
ADVERTISEMENT
“सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनाको पहिचान गरी त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ”, उनले भने, “कर र कानुनको दायरामा ल्याउन वडा, नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको ध्यान जानुपर्छ ।” बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा पर्ने बेनी बजारको विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविस हुँदादेखि नै भाडामा लगाउने गरिएको थियो । त्यसलाई नगरपालिका र स्थानीय तह भएपछि पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
नगरपालिकासँग सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएका सीमित व्यवसायीले मात्र सम्झौता गरेका छन् । व्यवसायीले आफूले मन परेको ठाउँमा संरचना बनाउने अनि भाडाका लागि सम्झौता गर्ने चलन छ । बेनी नगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख प्रभा शर्माका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा ट्ङकी, टहरा र ठेला राखेर व्यापार गर्न हाल २६ जनाले मात्र सम्झौता र पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सम्झौता गरेर नियमित कर तिर्नेको सङ्ख्या निकै कम भएकोमा आश्चार्य व्यक्त गर्छन् ।
“सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी संचना बनाएकाको पहिचानमै समस्या छ”, उनले भने, “भाडा माग्न गयो भने भोलिपल्टदेखि सटर बन्द भएको हुन्छ ।” गत आव २०७८÷७९ मा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेकाबाट नियमित रु ३० लाख १५ हजार भाडा उठेको थियो । २० लाख ६३ हजार ५४५ बक्यौता उठेको थियो । थप रु २२ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको राजस्व शाखा प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । रु। दुई लाखभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको संयुक्त यातायात कम्पनी अहिले सम्पर्कमै छैन् ।
बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गाको भाडादर निर्धारण, बक्यौता असुली तथा सम्झौता समिति गठन गरेको छ । संयोजक कर्माचार्यले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा समितिले ताकेता गरेर बक्यौता उठाएको, सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचनाको पहिचान थालिएको, सम्झौता र नवीकरणका लागि ताकेता गरिएको बताए ।
“सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नगरपालिकाले विसं २०७२ देखि नै व्यवसायीलाई भाडामा दिने नीति लिएको रहेछ”, उनले भने, “त्यसबेला भाडामा लिएकाले केहीले सम्झौता नवीकरण गरेका र केहीले नगरेका रहेछन् । नवीकरण नगरेकालाई कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न लागेका छाैं ।”
नगरपालिकालाई आवश्यक परेको ठाउँको जग्गामा रहेका व्यवसायीलाई अन्यत्र ठाउँ खोजेर स्थानान्तरण गराउन लागिएको पनि उनले बताए । सम्झौता बिना भाडा लिँदा आम्दानीको स्रोतको पारदर्शिता र वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले कार्यविधि बनाउन लागिएको कर्माचार्यले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एउटा ट्ङकी भएको ठाउँलाई तीन लाखदेखि रु चार लाखसम्ममा बिक्री गर्न लागिएको सूचना पाएपछि नगरपालिकाले गत असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्झौता गरेका भन्दा अन्य व्यक्ति र प्रयोजन विपरीत प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सचेत बनाएको थियो । बिक्री गर्न खोजिएका खाली टंकी हाल बन्द छन् ।
बेनीको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा चासो देखाउदै आउनुभएका पहलबहादुर खत्रीका अनुसार सस्तोमा सम्झौता गरेको जग्गामा टहरा बनाएर महँगोमा भाडामा लगाउने प्रवृति वढेको छ । बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतको आरसीयुपीको भवन धौलागिरी बोर्डिङ स्कुलले भाडा नतिरी प्रयोग गरेको छ । बेनीको क्याम्पस चोकको पुरानो खोल्साले ओगटेको ६ आना भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गामा घर बनेका छन् ।
बेनी अस्पतालको जग्गा मिचेर न्यु वेष्ट पोइन्ट आवासीय माबिले सडक बनाएको छ । कालीपुलको कालीगण्डकी आयल स्टोर्सको संरचना सडकको क्षेत्राधिकार भित्र परेको छ । नगरपालिकाको भवन पछाडिको जग्गामा सुकुम्वासीको र अव्यवस्थित वसोबासी बसेका छन् ।
खाद्य संस्थानवाट किनेका ब्यक्तिले बेनी नगरपालिकालाई दिएको चार आना जग्गाको भवन पनि ब्यक्तिको कव्जामा छ । पर्वत बेनी जोड्ने झोलुङ्गे पुल र न्युरोड पछाडिको प्रकाश मावीको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ । बेनी नगरपालिका–२ हाडेभिरको सार्वजनिक जग्गा लिएर कृषि औजार कारखाना चलाउनुका साथै टहरा बनाएर अन्य व्यवसायिलाई भाडामा लगाएका कुलदिप जुग्जाली खेर गएको जमिन नगरपालिकालाई भाडा तिरेर संरक्षण गरेको तर्क गर्छन् ।
“खेर गएको ठाउँमा उद्योग चलाएर पचास जनालाई रोजगारी दिएको छु,” उनले भने “लोपोन्मुख आरन उद्योग चलाएर रोजगारी दिएको र सस्तोमा कृषि औजार उत्पादन तथा मर्मत गरेकोमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो हटाउन खोजेर दुःख दिने काम भएको छ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले अतिक्रमित जग्गामा बनेका भौतिक संरचना हटाउन गरेका निर्देशन तथा फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा पर्ने कालीपुलमा व्यक्तिहरुले हडपेको ६ आना जग्गालाई अतिक्रमण हटाएर पार्क बनाइएको छ । बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय परिसरको सार्वजनिक जग्गामा वर्षौदेखि बस्दै आएकाले आफैँ खाली गरिदिएका छन् । नगरपालिकाले पछिल्लो पटक बेनपा–७ को चार आना जग्गा र हाडेभिरको मोटरेवल पुलको टहरा हटाउन सहयोग माग्दै प्रशासनमा पत्र पठाएको जनाएको छ । रासस
