पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं-नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाविरुद्धको रिटको विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । निरौलालाई ३३ करोडभन्दा धेरै रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । निरौलाविरुद्धको मुद्दामा मंगलबारदेखि विशेष अदालतमा निरन्तर बहस भइरहेको छ । न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासमा यो मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

बोर्डका कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक निरौलाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर छ । समितिले निरौलालाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछि मुद्दा अघिबढेको थियो । गैरकानुनी भुक्तानी, फर्र्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकटलगायत ऐन र नियमविपरीत विनियम निर्माण गरी निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले ३३ करोड र अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी र तत्कालीन सचिवले गरी ४२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

चेक मात्रै काटेर ११ करोड भ्रष्टाचार
चेक मात्रै काटेका भरमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारको आरोपत्रपमा दाबी गरिएको थियो । भौचर राख्ने तर त्यसको बिल र भरपाइ पेस नगरी (मेमो) का भरमा थप २ करोड ७९ लाख भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी छ । ४ करोड १६ लाख रुपैयाँको सामानविनाको बिल भेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो । सवारीसाधनको फर्जी बिलमा मात्रै १ करोड ९६ लाखको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । २४ लाख रुपैयाँको मदिराको झुटो बिलसमेत पाइएको छ ।

२३ जनाविरुद्ध ६९ करोडको मुद्दा
२० चैत ०७१ मा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरौलासहित २३ जनाविरुद्ध ६९ करोड रुपयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । भ्रष्टाचासम्बन्धी सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । दुवै अदालतमा मुद्दा रहेपछि उक्त मुद्दा के गर्ने भन्ने विषयमा विशेषका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले थुनछेक बहस सुरु गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २८ मंसिर ०७४ मा सर्वोच्चमा मुद्दा विचराधीन रहेकाले उक्त फैसलापछि सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियोे । उक्त आदेशपछि विशेष अदालतमा ९ माघबाट भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर भइरहेको छ ।

तीन वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोबारलगायत निर्णय प्रक्रियाको अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।