कर्मचारीले तलब र राजनीतिकर्मीले भोटका लागि काम गर्ने सोच बदल्नुपर्छ : नैनसिंह महर

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले निजामती कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति ईमान्दार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालतको नवौं अधिवेशनमा महरले सबै आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

‘देश विकास र समाज सेवाका लागि हाम्रा सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक लिन आवश्यक छ। कर्मचारीहरूले मात्र तलब पाउने उद्देश्य राखेर काम गर्ने र राजनीतिकर्मीहरूले भोट मात्र खोज्ने सोचाइले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीबीचको सहकार्यले मात्र सुशासन र विकास सम्भव हुने उनको भनाई छ । ‘राजनीतिकर्मीहरूले नीति निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूले ती नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले थप्दै अघि भने, ‘त्यसैमा मात्र देश र जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्छन् ।’

कार्यक्रममा उनले निजामती कर्मचारीहरूका चुनौती र समस्याहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न, उनीहरूको काम गर्ने वातावरण सुधार गर्न, र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो। कर्मचारीहरूले प्रोत्साहन पाए मात्र उनीहरूबाट उत्कृष्ट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

ली क्वान युको स्मरणग्रन्थ ‘सिंगापुर फ्रम थर्ड वर्ल्ड टू फस्ट वर्ल्ड’ लाई महरले उधृत गर्दै राम्रो सरकार हुन राम्रा मानिस चाहिनेमा जोड दिए । जतिसुकै राम्रो प्रणाली भए पनि खराब नेताले जनताको हानी गर्ने उनको राय छ । सिंगापुरको विकासको उदाहरण दिदैँ उनले त्यसको कारण मन्त्रीहरूको क्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्चस्तरका कर्मचारीहरू रहेको सुनाए ।

कार्यक्रममा महरले भने, ‘न्यायालय मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायमा पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिका अझ जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सकून् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले सुशासन, पारदर्शिता, र समर्पणमार्फत मात्र राष्ट्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छौं।’ साथै निजामति ऐन सबैको साझा विषय भएकाले सबैको हल्लाह र सहकार्यमार्फत थप समृद्द बनाउनुपर्ने महरको जोड छ ।

सर्वोच्च अदालतको विभागीय समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीको अधिकार र उत्तरदायित्वका साथै तल्लो तहसम्म सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको थियो।