संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत ११ सेवा रहने, विधेयकको दफा ५ पास

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती तर्फ ११ सेवा रहने बिषयमा सहमति जुटाएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा संघीय निजामति सेवाको सम्बन्धमा दफा ५ मा रहेको सेवा सम्बन्धी विषयलाई पास गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई पछि छलफल गर्नेगरि अहिले दफा ५ रहेको व्यवस्थालाइ पास गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । समितिले सहमति जुटाएसंगै अव संघीय निजामतीतर्फ नेपाल सूचना प्राविधि सेवा समूह थप भएको छ । समिति सभापति खतिवडाले विधेयकमा निरन्तर छलफल गरि सहमति भएका विषयलाई टुङ्गाउने र सहमति हुन नसकेका बिषयमा पछि छलफल गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै संसद बसेका दिनमा पनि दिउसो संसद बस्नुअघि बिहान संसदीय समिति चलाउने गरि सभामुखसंग छलफल गर्ने बताए ।

त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकलाई समयमा नै अघि बढाउनका लागि सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । विधेयक अघि बढ्न ढिलाई हुँदा सांसदहरुमा समेत नराम्रो छवि जाने भएकाले सवैले यसमा विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यता माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले विधेयकमा रहेका केहि विषयमा आफूहरुको असहमति रहेकाले केही दिन छलफल लान र तत्काल निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमाथि लामो छलफल गर्नुभन्दा विधि र प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शर्माले विधेयकमाथिका दफाहरुमा सहमति जुट्न नसके समाधानका लागि उपसमिति गठन गरेर अध्ययन र छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे । कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो ।