सरकारको कठोर निर्णयपछि यातायात व्यवसायीको पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौं–सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेपछि यातायात क्षेत्रका सिन्डिकेट तोडिने अबस्थामा पुगेको छ ।

तर, बर्षौदेखि सिन्डिकेट चलाईरहेका र सरकारलाई करसमेत नतिरहेका यातायात व्यवसायी सरकारको यो निर्णयको विरोधमा उत्रेका छन् । उनीहरुले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो धारणा राख्दैछन् । उनीहरुले गंम्भीर निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको भन्दै आन्दोलन गर्ने संकेत दिएका छन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।

सरकारको निर्णय जनपक्षीय देखिएपछि यातायात व्यवसायीले आफुहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेको भन्दै इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ शुरु गरेका छन् । नीजि क्षेत्रको खर्बौंको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रले सरकारबाट न्यायसंगत व्यवहार नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सरकार पञ्चायती शैलीमा एकतर्फि रुपमा अगाडि बढिरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, ढुवानी व्यवासयी महासंघ नेपाल गरी ५ वटा महासघंको प्रतिनिधित्व रहने गरी यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समिति गठन गरीएको समितिका प्रचार प्रसार संयोजक सरोज सिटौलाले बताए ।