काठमाडौं – अरनिको यातायात कम्पनीमा दर्ता भएको छ । सरकारले अरनिको राजमार्गमा कायम सिन्डिकेट तोडेपछि समिति कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुगेर कम्पनी दर्ता गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालय स्रोतले समिति अन्तर्गतका व्यवसायीले अरनिको यातायात दर्ता गराएको बताएको छ ।
ADVERTISEMENT
यद्यपि, अरनिको यातायात सेवा समितिले भने आफू कम्पनीमा नगएको दावी गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
अहिले आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात समितिहरू गुपचुप रुपमा कम्पनीमा दर्ता प्रक्रियामा छन् । सिन्डिकेटप्रति सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएपछि कम्पनीमा जानैपर्ने भएकाले उनीहरूले कम्पनीका लागि प्रक्रिया पुर्याइरहेका छन् ।
समितिका अध्यक्ष श्याम लामाले आफूहरूले कम्पनी दर्ता नगराएको दावी गरे । उनले घोषित आन्दोलनमा आफूहरूले सहभागिता जनाइरहेको र सञ्चारमाध्यमले कम्पनीमा गएको प्रचारवाजी गरिरहेको बताए ।
तपाईंहरूले दर्ता नगराउनुभएको हो भने त नाम खोसियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसमा आफूहरूलाई वास्ता नभएको बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले एउटा कुरा र सरकारले अर्को कुरा गर्दा आफूहरू अन्योलमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘तपाईंहरू किन हामीले के–के गर्यौं भनेर खोज्दै हिँड्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा राम्रा कामका विषयमा मिडियाले लेख्दैनन् । कम्पनी दर्ता गर्न को गयो भनेर किन खोज्दै हिँड्नुभएको हो ?’
अध्यक्ष लामाले अस्वीकार गरेपनि त्यससम्बद्ध व्यवसायीले नै कम्पनी दर्ता गराएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्रोतको दावी छ ।
कम्पनीमा गएको अरनिको यातायात सेवा समिति २०२९ सालमा काभ्रेको बनेपामा स्थापना भएको संस्था हो । यो समितिसँग हाल ६५० भन्दा बढी गाडी आवद्ध छन् ।
अरनिको मात्रै होइन, अन्य समितिका पदाधिकारी पनि पनि नाम ‘रिजर्भ’ गर्न आउन थालेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सबै समितिलाई कम्पनीमा जानैपर्ने स्थिति आए आफ्नो नाम खोसेर अर्कैले कम्पनी दर्ता गर्ने डर व्यवसायीलाई छ । केही महत्वपूर्ण संघ तथा समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नाम ‘रिजर्भ’ गरिसकेका छन् ।
उपरजिष्ट्रार थापाका अनुसार यदि कुनै व्यवसायीले परिचित समितिका नाममा कम्पनी दर्ता गरे रोक्न मिल्दैन । समितिहरूको नाममा ट्रेडमार्क लागू नहुने भन्दै उनले भने, ‘ठूला यातायात समितिको नाममा कम्पनी दर्ता हुन अरु नै आए पनि दिनुपर्छ ।’
१८ चैत यता २४ वटा यातायात कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । उपरजिष्ट्रार राजेन्द्र थापाका अनुसार यो अवधिमा ६५ वटा कम्पनीको नाम स्वीकृत भएका छन् भने ८१ वटाको अस्वीकृत भएका छन् ।
