काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि उहाँलाई हिरासतमा राख्ने विशेष अदालतको आदेश यथावत् रहेको छ।
ADVERTISEMENT
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने विशेष अदालतको आदेश गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिईन्।
ADVERTISEMENT
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। अदालतले विशेष अदालतको आदेश कानूनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रिट निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मागअनुसार विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अनुसन्धान पूरा गर्न थप समय आवश्यक रहेको आधारमा विभागलाई म्याद थप गरिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेकाले आवश्यक प्रमाण संकलन, बयान तथा अन्य अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गर्न हिरासतको अवधि थप गरिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएपछि अब पौडेलमाथिको अनुसन्धान विशेष अदालतले दिएको थप म्यादभित्र अघि बढ्नेछ।
