बाल सुधार गृह व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै संसदीय प्रतिवेदन

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा उपसमितिका संयोजक नीनु कुमारी कर्णले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमिति संयोजक कर्णले तीन वटा बालसुधार गृहको निरिक्षण गर्दा अधिकांश बाल सुधार गृहहरूमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू राखिएको पाइएको बताए ।

त्यस्तै पर्याप्त मात्रामा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारहरूको स्पष्ट अभाव देखिएको , औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको र स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू समेत अत्यन्त सीमित रहेको पाइएको उनले बताए । उनले सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

मुद्दा किनारा लगाउन हुने ढिलाइ र बालबालिकाहरूको कानूनी सहायतामा सीमित पहुँच हुनु बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए ।

बैठकले बिभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको कार्यावधि १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।