काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा घटनाका क्रममा जलेका सरकारी अभिलेख तथा स्रोतको वैकल्पिक माध्यमबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लेले जलेका श्रेस्ता वैकल्पिक स्रोतबाट उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नु नै वैज्ञानिक बाटो हुने बताएका हुन्। उनले क्षति भएका कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरी विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
ADVERTISEMENT
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे फरक–फरक बुझाइ रहे पनि आफूले बाह्य परिस्थितिका रूपमा बुझेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारले कागजातको डिजिटाइजेसनमा जोड दिएको बताएका छन् ।
बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आन्दोलनका क्रममा श्रेस्ता जलेपछि करिब १ खर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। विनियोजन खर्च भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयले बैंक खाताको विवरण माग गरी प्रमाणित गराउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाई छ।
समिति सदस्यहरूले पनि जलेका श्रेस्तासम्बन्धी विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। समिति सदस्य वर्षमान पुनले भदौ २३–२४ को घटनाको बहानामा कुनै किसिमको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा खराब नियतबाट काम हुन नदिन समिति सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, समिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले वित्तीय कारोबारका अन्य रेकर्ड कहाँ र कुन अवस्थामा सुरक्षित छन् भन्नेबारे गहन छानबिन र छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका नाममा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सीधै मिनाहा दिने कानुनी व्यवस्था कमजोर र स्वार्थअनुकूल हुन सक्ने उनको भनाई छ।
अन्य सांसदहरूले पनि क्षति भएका निकायसँग प्रतिवेदन माग गरी त्यसबारे छलफल गर्न सहज हुने सुझाव दिएका छन्।
